संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में कृषि, पशुपालन, उद्यान, सहाकारित, दुग्ध विकास विभाग द्वारा संचालित विकासपरक/लाभार्थीपरक योजनाओं में लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति, गुणवत्ता एवं कार्य योजना से सम्बंधित समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई।
कृषि विभाग के कार्याे-योजनाओं की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री डैसबोर्ड पर प्रदर्शित आकड़ों के सापेक्ष योजनावार समीक्षा की गयी।
जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि कोई भी खाद बिना लाइसेंस की दुकानों के बिक्री ना हो, कृषि विभाग के अधिकारी इसका औचक निरीक्षण करें सभी उर्वरक विक्रेताओं की सूची जनपद के छप्ब् पोर्टल पर डाल दी जाए, जिससे किसानों को जागरूकता बडे। किसान किसान क्रेडिट कार्ड की समीक्षा में पाया कि अभी मात्र 30 प्रतिशत लक्ष्य के सापेक्ष किसान क्रेडिट कार्ड वितरित हुए हैं जबकि 30 दिसंबर तक शत प्रतिशत 87586 किसान क्रेडिट कार्ड जारी हो जाने चाहिए। इस संबंध में अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक के लिए निर्देश दिए गए की सभी जिला समन्वयक से वार्ताकार अपेक्षित प्रगति लाएं। कृषि यंत्रीकरण योजना अंतर्गत 30 नवंबर से यंत्रों की बुकिंग ऑनलाइन प्रारंभ हो चुकी है जो 14 दिसंबर तक जारी रहेगी। इसके पश्चात ई लॉटरी के द्वारा किसानों का चयन किया जाएगा। चयनित किसान यंत्र क्रय कर विक्रेता के माध्यम से ही बिल वह यंत्र के साथ फोटो पोर्टल पर अपलोड करेंगे, जिसका समय से सत्यापन कर अनुदान धनराशि कृषकों को वितरित कराई जाएगी। किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत अवशेष ई0के0वाइ0सी0 69587 किसानों को विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के दौरान कैंप लगाते हुए कर ली जाए, साथ ही जिन किसानों के आधार सीडिंग बैंक में नहीं हुई है एवं भूलेख अंकन नहीं हुआ है उनके भी योजना बना करके पूर्ति सुनिश्चित की जाए। इस वर्ष परली जालये जाने की 32 घटनाएं हुई है जिनमें कुल 80000 पर्यावरण क्षतिपूर्ति किसानों के विरुद्ध अधिरोपित की गई है जिसमें से अभी तक मात्र 15000 रुपए की वसूली हुई है सभी उप जिलाधिकारी को अलग से पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूली किए जाने के निर्देश निर्गत कराया जाए। जिलाधिकारी द्वारा उपनिदेशक कृषि एवं जिला कृषि अधिकारी को निर्देशित किया गया कि समय से और अभी बीजों की वितरण करते हुए उनकी डीबीटी कर अनुदान की धनराशि कृषकों को उपलब्ध करा दे साथ ही प्रदर्शन इस प्रकार से किए जाए, जिससे कि किसान प्रोत्साहित होकर नवीन तकनीकियों को अपनाये। जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि कृषि विभाग के अधिकारी एक मॉडल फॉर्म एवं बखिरा झील के संबंध में अलग से प्रोजेक्ट तैयार कर इस क्षेत्र में विशेष कार्य करें।
इसी क्रम में जिलाधिकारी द्वारा पशुपालन विभाग की समीक्षा के दौरान गोवंश संरक्षण अभियान तथा मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के प्रगति की समीक्षा बैठक में गोवंश संरक्षण की प्रगति पर अप्रसन्नता व्यक्ति की गई। गो आश्रय स्थल वार यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की जानकारी भी जिलाधिकारी द्वारा किस ब्लॉक में कितने गो आश्रय स्थल हैं तथा कितने गोवंश आज की तिथि में संरक्षित हैं तथा कितने का फंड जनरेट करके पैसा दिया जा रहा है। सहभागिता योजना अंतर्गत ब्लॉक बार सत्यापन की रिपोर्ट भी जिलाधिकारी द्वारा चाही गई है साथ ही जनपद में कितने कैटल कैचर संचालित हैं उनकी सूची भी चाहे गई डॉक्टर सुरेंद्र कुमार द्वारा बताया गया कि जनपद में तीन कैटल कैचर वर्तमान में कार्यरत है।
इसी क्रम में जिलाधिकारी द्वारा सहकारिता विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया गया कि समस्त किसानों को समस्त प्रकार के उर्वरक गुणवत्तायुक्त मिले, उर्वरक निर्धारित मूल्य पर बिक्री की जाए एवं किसानों को पीओएस मशीन से कटी रसीद दी जाए। जिन बिक्री केदो के द्वारा उर्वरक के निर्धारित मूल्य से अधिक धनराशि ली जाए, तो उनके विरुद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत प्राथमिक की दर्ज कराई जाए साथ ही सुनिश्चित किया जाए कि कृषक को उनको भूमि की जोत एवं बोई गई फसल के अनुपात में उर्वरक की बिक्री की जाए, किसी भी किसान को जरूरत से अधिक मात्रा में उर्वरक की बिक्री न की जाए। जिनके द्वारा उर्वरक बिक्री बिना उर्वरक प्राधिकार पत्र के किया जाए, तो ऐसे विक्रेताओं के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जाए। जनपद में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता है जिसकी सुचारू रूप से वितरण कराया जाए।
जनपद में सहकारिता विभाग द्वारा निर्धारित इफको उर्वरक लक्ष्य यूरिया 17757 एमटी के सापेक्ष 5567 एमटी, फास्फेटिक लक्ष्य 8041 एमटी के सापेक्ष 7512 एमटी उपलब्धता रही। माह दिसम्बर 2023 में यूरिया आपूर्ति हेतु रैक प्लान 2600 एमटी का है, जिसके सापेक्ष दिनांक 06.12.2023 को लगभग 1500 एमटी यूरिया प्राप्त होने की सूचना है। इसी प्रकार जनपद की समितियों के माध्यम से प्रमाणित गेहू बीज 770 कु. का वितरण किया गया है। विभाग द्वारा सहकार से सम्बृद्धि योजना के अन्तर्गत कुल 83 बी-पैक्स के सापेक्ष माईको एटीएम 39 पैक्स, कम्प्युटराईजेशन 11 पैक्स, प्रधानमन्त्री जन अवषधि केन्द्र 02 पैक्स, एवं सी०एस०सी० की सेवा 43 समितियों पर उपलब्ध है। जनपद में 09 बी-पैक्स समितियों द्वारा सदस्य किसानों को 3 प्रतिशत के ब्याज पर फसली ऋण वितरण के अन्तर्गत अबतक 07 किसानों को 4.15 लाख रू० का ऋण उपलब्ध कराया गया है।
जिलाधिकारी द्वारा उद्यान विभाग के क्रियाकलापों एवं योजनाओं की समीक्षा की गयी। जिला उद्यान अधिकारी द्वारा बताया गया कि उद्यान विभाग के अंतर्गत आईजीआरएस के माध्यम से 5 शिकायत के मामले प्राप्त हुए थे, जिन्हें ससमय निस्तारित कर लिया गया था। पिछली बैठक के दौरान दिए गए सभी निर्देशों का अनुपालन कर लिया गया था। बखिरा झील के आस पास के क्षेत्र में औद्यानिक फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खलीलाबाद फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा केले की खेती कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर करने हेतु इच्छा व्यक्त की गई है। यह कंपनी 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल में केले की खेती करने तथा केला आधारित उद्योग लगाने की इच्छुक है। इस कंपनी द्वारा महाराष्ट्र की सनरिया एग्रो कंपनी से मिल कर केले का निर्यात किया जाएगा।
जिलाधिकारी द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना अंतर्गत रबी मौसम के कार्यक्रमों के दिशानिर्देश विलंब से प्राप्त होने के कारण उन कार्यक्रमों को ज्यादा मौसम में करने हेतु अनुमोदन दिया गया। साथ ही बखिरा झील के आस पास केले की खेती हेतु कार्यक्रम को अंतिम रूप देने हेतु निर्देशित किया गया।
इसी क्रम में जिलाधिकारी द्वारा दुग्ध विभाग की समीक्षा करते हुए जिला योजना एवं नंद बाबा मिशन दुग्ध समितियां के गठन/पुनर्गठन सत प्रतिशत पूर्ति कर ली गई मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालन योजना प्राप्त आवेदन पत्रों की सत्यापन की कार्रवाई किये जाने को निर्देश दिया गया।
इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी सुरेश चन्द्र केसरवानी, उप कृषि निदेशक डा. राकेश कुमार सिंह, भूमि संरक्षण अधिकारी सीपी सिंह, जिला कृषि अधिकारी पीसी. विश्वकर्मा, उप मुख्य चिकित्साधिकारी डा. राकेश तिवारी, एआर कॉपरेटिव हरी प्रसाद, जिला उद्यान अधिकारी समुद्र गुप्त मल्ल, जिला कृषि रक्षा अधिकारी शशांक, दुग्ध विकास अधिकारी वीके गुप्ता, सूचना अधिकारी सुरेश कुमार सरोज सहित सम्बंधित आदि उपस्थित रहे।
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