होर्डिंग की घटना के बाद से मुंबईकरों की चिंता बढ़ी

अवैध होर्डिंगो को हटाने की मांग

मुंबई(राष्ट्र की परम्परा)
घाटकोपर में होर्डिंग की घटना के बाद संपूर्ण मुंबई के लोगों की चिंता बढ़ गई है। इस पृष्ठभूमि में, बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, राजनेताओं की ओर से इमारतों पर मोबाइल टावरों और छतों पर लोहे के शेड का मुद्दा उठाया जा रहा है। खास बात यह है कि हजारों किलो वजन के टावर और शेड से बड़ा हादसा होने का भय बना हुआ है, अनेक लोगों का यह भी कहना है कि मनपा को भी नहीं पता कि मुंबई में कितने टावर और शेड अधिकृत/अनधिकृत हैं। निवासियों की सुरक्षा के लिए, मनपा से टावर और शेड का संरचनात्मक ऑडिट और अवैध टावर के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग अखिल भारतीय वडार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक दादा शिंदे ने की है।
बता दें कि मुंबई के अनेक इलाकों में सोसायटी की ओर से वित्तीय मुआवजे के लिए मोबाइल कंपनियों को अपनी इमारतों की छतों पर टावर लगाने की अनुमति दी गई है । मानसून में पानी के रिसाव के कारण अनेक छतों पर लोहे के शेड बनाते है। दोनों का वजन हजारों किलो होने के कारण बारिश और तेज हवा में शेड/टावर गिरने से दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। इन दोनों के लिए मनपा की अनुमति आवश्यक होती है। लेकिन अनेक जगहों पर सोसायटी बिना अनुमति के टावर लगाने की मंजूरी दे देती हैं।
इस पृष्ठभूमि में, राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दूरसंचार विभाग की बैठक में सभी मोबाइल टावरों को विभिन्न दस्तावेजों और प्रमाणों के साथ टावर नियमितीकरण के लिए नए सिरे से आवेदन करने के लिए कहा गया है। हालांकि इस संबंध में मनपा द्वारा जुलाई 2023 में अधिसूचना प्रकाशित की गई थी। इस पर चर्चा के लिए प्रशासन और अपर आयुक्त अश्विनी जोशी से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन संभव नहीं हो सका।
अखिल भारतीय वडार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक दादा शिंदे ने यह भी बताया है कि विक्रोली, भांडुप, सायन,घाटकोपर और चेंबूर इलाके में अनेक पुरानी इमारतों की छतों पर बड़े-बड़े लोहे के बीम और शेड बनाए गए हैं। जिसमें से
बड़ी संख्या में अवैध टावर हैं, इन अवैध टावरों को हटाने की मांग शिंदे ने की है।
बताया जाता है कि मनपा की वेबसाइट पर 2018 में अपडेट की गई जानकारी में यह स्पष्ट किया गया है कि मुंबई में 4,776 टावर हैं, जिनमें से 1158 अधिकृत और 3628 अवैध टावर हैं।
अधिकृत टावरों की संख्या 24.25 प्रतिशत है जबकि अनधिकृत टावरों की संख्या 75.75 प्रतिशत है।
मनपा की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 897 अनधिकृत मोबाइल टावरों को नोटिस दिया गया है।