सीएम डैशबोर्ड: नवंबर माह की प्रगति की मंडल स्तरीय समीक्षा, धीमी योजनाओं पर मंडलायुक्त सख्त

गोरखपुर (राष्ट्र की परम्परा)। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड (CM Dashboard) के अंतर्गत नवंबर माह की प्रगति की मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक मंडलायुक्त सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडलायुक्त अनिल ढिंगरा ने की। इस दौरान गोरखपुर मंडल में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की लागत, भौतिक व वित्तीय प्रगति और विभागवार स्थिति की गहन समीक्षा की गई।
बैठक में जिलाधिकारी दीपक मीणा, नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, प्रभागीय वनाधिकारी (DFO) विकास यादव, परियोजना निदेशक दीपक सिंह सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

विभागवार प्रगति का किया गया प्रेजेंटेशन

बैठक के दौरान सीएम डैशबोर्ड पोर्टल के माध्यम से विभागवार प्रगति रिपोर्ट स्क्रीन पर प्रस्तुत की गई। इसमें गोरखपुर मंडल में संचालित विकास परियोजनाओं की स्वीकृति वर्ष, लागत, कार्य की वर्तमान स्थिति, प्रगति प्रतिशत और पूर्णता की समय-सीमा से जुड़ा विस्तृत विवरण शामिल रहा।
विशेष रूप से एक करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई। लोक निर्माण विभाग, जल निगम, नगर निगम, आवास विकास परिषद, सिंचाई विभाग, वन विभाग और अन्य निर्माण एजेंसियों की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई।

धीमी प्रगति पर मंडलायुक्त की नाराजगी

डैशबोर्ड पर प्रदर्शित आंकड़ों के अनुसार कई योजनाएं समयसीमा में पूर्ण हो चुकी हैं, लेकिन कुछ परियोजनाओं में अपेक्षित प्रगति न होने पर मंडलायुक्त अनिल ढिंगरा ने नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि धीमी योजनाओं के लिए संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करें।
मंडलायुक्त ने कहा कि केवल पोर्टल पर आंकड़े अपडेट करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि फील्ड स्तर पर भौतिक प्रगति का सत्यापन भी अनिवार्य रूप से किया जाए।

रैंकिंग सुधार पर जोर

जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि जनपद स्तर पर सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग सुधारने के लिए सभी विभागों को लक्ष्य आधारित कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व, नगर विकास, ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं की नियमित समीक्षा की जा रही है।

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नगर निगम और वन विभाग की प्रगति

नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि स्वच्छता, सड़क निर्माण, प्रकाश व्यवस्था और जलापूर्ति से संबंधित कार्यों में निरंतर सुधार हो रहा है। जिन योजनाओं में 80 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है, उन्हें शीघ्र पूरा कर पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा।

प्रभागीय वनाधिकारी विकास यादव ने वृक्षारोपण, हरित पट्टी विकास और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। वहीं परियोजना निदेशक दीपक सिंह ने ग्रामीण विकास योजनाओं की वित्तीय और भौतिक स्थिति से अवगत कराया।

लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी

बैठक के अंत में मंडलायुक्त ने स्पष्ट किया कि सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित जानकारी वास्तविक और अद्यतन होनी चाहिए। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और बेहतर प्रदर्शन ही जनहितकारी शासन का प्रमाण है।

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