बीजिंग/वॉशिंगटन (राष्ट्र की परम्परा डेस्क) अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एच-1बी वीज़ा की फीस बढ़ाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के साथ ही चीन ने इसका विकल्प तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। चीन ने एक नई वीज़ा श्रेणी ‘K वीज़ा’ शुरू की है, जो आगामी 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) के क्षेत्रों में विदेशी युवाओं और विशेषज्ञों को आकर्षित करना है।
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चीनी सरकार ने इस ‘K वीज़ा’ को अगस्त में मंज़ूरी दी थी। सरकारी अख़बार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, बीजिंग का मानना है कि चीन के विकास में दुनिया भर की प्रतिभाओं की भागीदारी ज़रूरी है और देश उन्हें अवसर भी प्रदान करता है।
कौन ले सकेगा ‘K वीज़ा’
K वीज़ा’ उन विदेशी युवाओं के लिए उपलब्ध होगा, जिन्होंने चीन या विदेश के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से STEM क्षेत्रों में स्नातक किया है। इसके अलावा, ऐसे प्रोफेसर और शोधकर्ता, जो इन विषयों पर चीन के विश्वविद्यालयों या संस्थानों में पढ़ा रहे हैं या शोध कर रहे हैं, वे भी इस वीज़ा के लिए आवेदन कर सकेंगे।
चीनी अधिकारियों ने कहा कि इस फैसले का उद्देश्य नए युग में चीन की कार्यबल विकास रणनीति को आगे बढ़ाना, विज्ञान-तकनीक प्रतिभाओं के लिए प्रवेश को आसान बनाना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना है।
वीज़ा नीति में लचीलापन
चीन ने अब तक 75 देशों के साथ पारस्परिक और एकतरफा वीज़ा-मुक्ति समझौते किए हैं। राष्ट्रीय आव्रजन प्रशासन के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि इस साल जून तक 38.05 मिलियन विदेशी नागरिकों ने चीन में प्रवेश या वहाँ से यात्राएँ कीं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 30.2 प्रतिशत अधिक है। इनमें से 13.64 मिलियन वीज़ा-मुक्त प्रवेश रहे।
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विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी प्रतिबंधों और वीज़ा शुल्क बढ़ोतरी के बीच चीन की यह पहल उच्चस्तरीय वैश्विक प्रतिभाओं को अपनी ओर खींचने की रणनीति का हिस्सा है, जिससे उसे तकनीकी और वैज्ञानिक विकास की गति तेज करने में मदद मिलेगी।
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