देवरिया(राष्ट्र की परम्परा)। भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न मंत्रालय के अधीन जारी होने वाली प्री व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अब बिना बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण के जारी नहीं की जाएगी।
अब छात्रवृत्ति जारी करने के लिए भारत सरकार ने देश व प्रदेश के समस्त जिला नोडल अधिकारियों समेत विश्वविद्यालय, स्कूल- कालेजों समेत विभिन्न संस्थानों के नोडल अधिकारियों के साथ- साथ संबन्धित विद्यार्थियों के भी बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण कराये जाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।
उपरोक्त कार्य संपादित करने हेतु भारत सरकार के सूचना और तकनीकी मंत्रालय की सहयोगी संस्था सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित कॉमन सर्विस केन्द्रों का सहयोग लिया जा रहा है।
अब आगे की कार्रवाई को सीएससी द्वारा संचालित कॉमन सर्विस सेंटर संचालक वीएलई ही अमलीजामा पहनाने के क्रम में अपने स्थानीय स्कूल, कालेज व विश्वविद्यालय में दस्तक देते हुए विद्यार्थियों के बायोमीट्रिक कैप्चर करेगें।
सीएससी जिला प्रबन्धक आदर्श ओझा अनुसार सबसे पहले अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन मिलने वाले छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थियों के बायोमीट्रिक लिए जाएंगे। जनपद देवरिया में विद्यार्थियों के बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण का कार्य 10अगस्त 2023 से शुरू हो चुका है।
सरकार द्वारा देश में छात्रवृत्ति योजनाओं में पारदर्शिता तथा भ्रष्टाचार मुक्त क्रियान्वयन हेतु बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण प्रणाली को प्रयोग मे लाये जाने का निर्णय लिया गया है।
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