बलिया में पीएम आवास और ग्राम्य विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक: डीएम ने दिखाया सख्त रुख

लापरवाही पर वेतन से रिकवरी और नोटिस देने के आदेश

बलिया (राष्ट्र की परम्परा)। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और ग्राम्य विकास व पंचायती राज योजनाओं की समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। बैठक में कई खंडों की धीमी प्रगति और अनियमितताओं पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाया और संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पीएम आवास योजना में गंभीर लापरवाही

जनपद में निर्धारित 623 आवासों में कई ब्लॉकों का कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया।

• गड़वार: 62 अपूर्ण आवास
• सोहांव और रेवती: 08-08 अपूर्ण आवास
• चिलकहर: 04 अपूर्ण आवास

जिलाधिकारी ने 250 अपात्र व्यक्तियों को बिना सत्यापन भुगतान किए जाने की गंभीर लापरवाही पाई। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन अधिकारियों के हस्ताक्षर से भुगतान हुआ, उनके वेतन से राशि की रिकवरी सुनिश्चित की जाए। साथ ही 27 मृतक और 80 जमीनी विवाद वाले प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के आदेश दिए गए।

सत्यापन और पारदर्शिता:

• ग्राम पंचायत स्तर पर खुली बैठक आयोजित कर पात्र और अपात्र व्यक्तियों की सूची सार्वजनिक की जाए।

• हटाए गए नामों के कारण स्पष्ट किए जाएं।

• शौचालय, विद्युत कनेक्शन और उज्ज्वला योजना से जुड़े आंकड़े समय पर पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए।

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ग्राम्य विकास योजनाओं में धीमी प्रगति पर चेतावनी

स्वयं सहायता समूह, सामुदायिक निवेश निधि और लखपति दीदी योजना की प्रगति कई विकास खंडों में असंतोषजनक पाई गई।

• हनुमानगंज, बेलहरी, चिलकहर, दुबहर और मनियर के बीएमएम को लक्ष्य शीघ्र पूरा करने का निर्देश।

• नोटिस जारी करने के आदेश भी दिए गए।

पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय निर्माण:

• अभी भी 62 पंचायत भवनों का निर्माण अधूरा।

• 31 जनवरी तक कार्य पूरा न होने पर संबंधित बीडीओ जिम्मेदार होंगे।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत 27 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय निर्माण अधूरा।

• भूमि उपलब्ध न कराने पर संबंधित अधिकारियों के वेतन रोकने की चेतावनी दी गई।

बैठक में सीडीओ ओजस्वी राज, डीडीओ आनंद प्रकाश सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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