मऊ के बचौना गांव में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता की अलख

मऊ। (राष्ट्र की परम्परा)बाल विवाह जैसी कुप्रथा को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे बाल विवाह मुक्त भारत 100 दिवसीय अभियान मऊ के अंतर्गत दिनांक 25 फरवरी 2026 को ग्राम सभा बचौना में व्यापक जागरूकता एवं शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं, बच्चों एवं ग्रामवासियों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और सभी को इस सामाजिक बुराई के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दिया गया।
कार्यक्रम का उद्देश्य केवल जागरूकता फैलाना ही नहीं, बल्कि ग्रामीण स्तर पर सामाजिक परिवर्तन की ठोस नींव रखना भी रहा। उपस्थित जनसमुदाय को बाल विवाह न करने और न होने देने की सामूहिक शपथ दिलाई गई।
बाल विवाह के दुष्परिणामों पर विस्तार से चर्चा
कार्यक्रम में वक्ताओं ने बताया कि कम उम्र में विवाह होने से बालिकाओं का शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है। इससे मातृ मृत्यु दर, कुपोषण, शिक्षा से वंचित होना और घरेलू हिंसा जैसी समस्याएं बढ़ती हैं।
विशेषज्ञों ने जोर देकर कहा कि बाल विवाह मुक्त भारत 100 दिवसीय अभियान मऊ का मुख्य उद्देश्य समाज को यह समझाना है कि बाल विवाह केवल एक पारिवारिक निर्णय नहीं, बल्कि कानूनन अपराध और सामाजिक विकास में बाधा है।
ग्रामीण महिलाओं और किशोरियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता के महत्व पर भी जागरूक किया गया।
सरकारी योजनाओं की दी गई विस्तृत जानकारी
कार्यक्रम के दौरान विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, ताकि पात्र लाभार्थी इनका लाभ उठा सकें। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं—
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)
स्पॉन्सरशिप योजना
निराश्रित महिला पेंशन योजना
वन स्टॉप सेंटर
चाइल्ड हेल्पलाइन 1098
अधिकारियों ने बताया कि इन योजनाओं का उद्देश्य बालिकाओं को शिक्षा, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग प्रदान करना है, ताकि परिवार आर्थिक या सामाजिक दबाव में आकर बाल विवाह जैसा कदम न उठाएं।
बाल विवाह मुक्त भारत 100 दिवसीय अभियान मऊ के तहत इन योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी से बढ़ेगी सुरक्षा
कार्यक्रम में महिलाओं और किशोरियों को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी गई, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता प्राप्त की जा सके।
181 (महिला हेल्पलाइन)
1090 (महिला पावर लाइन)
1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन)
112 (आपातकालीन सेवा)
1930 (साइबर क्राइम हेल्पलाइन)
अधिकारियों ने बताया कि यदि कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिले तो तुरंत संबंधित हेल्पलाइन पर जानकारी दें, जिससे समय रहते कार्रवाई की जा सके।
पोस्टर अभियान से जन-जागरूकता
कार्यक्रम के अंतर्गत पंचायत भवन, प्राथमिक विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्र पर विभागीय योजनाओं और बाल विवाह निषेध संबंधी पोस्टर लगाए गए। इसका उद्देश्य यह है कि ग्रामीणों को निरंतर जागरूक किया जा सके और अभियान का संदेश हर घर तक पहुंचे।
बाल विवाह मुक्त भारत 100 दिवसीय अभियान मऊ के तहत यह पोस्टर अभियान गांव-गांव में चलाया जा रहा है।
महिला सशक्तिकरण टीम की सक्रिय भागीदारी
कार्यक्रम में हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन से जिला मिशन समन्वयक श्रीमती अर्चना राय, जेंडर स्पेशलिस्ट श्रीमती राखी राय एवं श्रीमती तृप्ति राय, एमटीएस शाहबाज अली, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा बहन तथा सम्मानित ग्रामवासी उपस्थित रहे।
इन सभी ने मिलकर ग्रामीणों को समझाया कि बाल विवाह के खिलाफ सामाजिक जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। सामूहिक भागीदारी से ही इस कुरीति को समाप्त किया जा सकता है।
सामूहिक शपथ से मजबूत हुआ संकल्प
कार्यक्रम के समापन पर उपस्थित सभी लोगों ने यह शपथ ली कि वे न तो बाल विवाह करेंगे और न ही अपने आसपास होने देंगे। साथ ही, यदि कहीं ऐसी सूचना मिलती है तो संबंधित अधिकारियों को अवगत कराएंगे।
बाल विवाह मुक्त भारत 100 दिवसीय अभियान मऊ के तहत यह शपथ कार्यक्रम सामाजिक जागरूकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
सामाजिक बदलाव की ओर बढ़ता मऊ
ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार आयोजित हो रहे ऐसे कार्यक्रमों से यह स्पष्ट है कि प्रशासन और विभाग बाल विवाह उन्मूलन को लेकर गंभीर हैं। जागरूकता, सरकारी योजनाओं का लाभ और सामूहिक संकल्प—इन तीन स्तंभों के आधार पर मऊ जनपद बाल विवाह मुक्त समाज की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
यदि समाज के सभी वर्ग मिलकर इस मुहिम में भागीदारी निभाएं, तो आने वाले समय में बाल विवाह मुक्त भारत 100 दिवसीय अभियान मऊ एक सफल जनआंदोलन के