शहरोज आवास विकास परियोजना: मुआवज़े की दर स्पष्ट न होने से किसानों में बढ़ी चिंता, बैठक बेनतीजा
मऊ (राष्ट्र की परम्परा)। शहरोज आवास विकास परियोजना को लेकर बुधवार को कोपागंज ब्लॉक के शहरोज गांव में उत्तर प्रदेश आवास विकास प्राधिकरण की टीम और प्रभावित किसानों के बीच महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में अधिकारियों ने प्रस्तावित आवासीय कालोनी के लाभ और प्रक्रियाओं पर विस्तार से चर्चा की, लेकिन मुआवज़े की दर स्पष्ट न होने के कारण किसानों की आशंकाएँ और अधिक गहराती दिखीं।
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किसानों ने अधिकारियों के समक्ष अपनी कृषि भूमि के उचित, पारदर्शी और बाजार दर के अनुरूप मुआवज़े की मांग रखी। लेकिन बैठक के दौरान जब मुआवज़े की तय दर और भुगतान प्रक्रिया पर सवाल उठे, तो अधिकारी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। इसी वजह से किसानों में परियोजना को लेकर अविश्वास की स्थिति बनी रही।
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बैठक में जेई अभिषेक वर्मा, एई विवेक समेत परिषद् के अन्य अधिकारी शामिल रहे। वहीं भागीरथी राय, अंकुर राय, योगेंद्र राय, विजय कुमार राय, अरविंद राय, रामबली राजभर, शिवानंद तिवारी, शोभरन यादव, श्रवण राय, रामप्यारे तथा कई स्थानीय किसान भी उपस्थित रहे।
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200 हेक्टेयर में विकसित होगी आधुनिक आवासीय नगर
शहरोज आवास विकास परियोजना के तहत कुल 200 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है। सरकार इस विशाल परियोजना पर कुल 3781 करोड़ रुपये खर्च करेगी—
3088.84 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण पर
692.76 करोड़ रुपये विकास कार्यों पर
अधिग्रहित की जाने वाली भूमि में शामिल हैं—
11.784 हेक्टेयर ग्राम समाज की भूमि
0.123 हेक्टेयर आबादी दर्ज भूमि
92.821 हेक्टेयर कृषक भूमि
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यह पूरा क्षेत्र बलिया मोड़–कोपागंज मार्ग से सटा हुआ है, जिसमें रेवड़ीडीह, मेघई, शहरोज, मुहम्मदपुर और डाडीखास गांवों की जमीन शामिल है। शासन ने दिसंबर 2024 में इस योजना को अंतिम मंजूरी दे दी थी।
खसरा सर्वे और स्थलीय निरीक्षण प्रारंभ
अधिशासी अभियंता राम प्रसाद के निर्देश पर वाराणसी आवास एवं विकास परिषद् की टीम ने प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण किया।
राजस्व कर्मी विजय बहादुर सिंह और लेखपाल इतरात इक़बाल उस्मानी ने—
खसरा नंबरों की वर्तमान स्थिति
पक्का/कच्चा निर्माण
पेड़-पौधे व बाग
ट्यूबवेल
आबादी क्षेत्र
का विस्तृत सर्वे किया।
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कम लागत में मिलेंगे प्लॉट, पूरी सुविधाओं वाला आधुनिक आवास नगर
परिषद् का दावा है कि शहरोज आवास विकास परियोजना के पूर्ण होने पर गरीब एवं मध्यम वर्ग को रियायती दरों पर प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे।
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इसमें—
चौड़ी सड़कें,पेयजल, बिजली, सीवर सिस्टम,अस्पताल,विद्यालय,पार्क,सामुदायिक केंद्र,खेल मैदान,जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
परियोजना के बाद लोगों को किसी भी सुविधा के लिए कालोनी से बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
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