अधूरा निर्माण और पूरा भुगतान: ग्रामीण बोले—यह साफ भ्रष्टाचार

बिना रास्ता बने अमृत सरोवर का हो गया भुगतान! ग्रामीणों ने उठाई जांच की मांग

मऊ (राष्ट्र की परम्परा)। अमृत सरोवर योजना में धांधली का गंभीर आरोप कोपागंज ब्लॉक के फैजुल्लाहपुर गांव में सामने आया है। ग्रामीणों ने दावा किया है कि बिना रास्ता (चकरोड) बनाए ही अमृत सरोवर के निर्माण का लगभग 18 लाख रुपये से अधिक का भुगतान कर दिया गया है। ग्रामीण रत्नेश राय द्वारा मुख्यमंत्री को भेजी गई शिकायत ने पूरे प्रकरण पर बड़े स्तर पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

क्या है मामला?

शिकायतकर्ता रत्नेश राय के अनुसार गांव में प्रस्तावित अमृत सरोवर तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता ही मौजूद नहीं है, इसके बावजूद संबंधित विभागों ने सड़क निर्माण और अन्य कार्यों को पूरा दिखाकर भुगतान जारी कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि जिला स्तर के कई अधिकारियों की मिलीभगत से यह भुगतान कराया गया, जबकि तालाब का निर्माण कार्य अभी भी अधूरा है।

रत्नेश राय का कहना है कि उन्होंने इस अनियमितता की सूचना लगातार अधिकारियों को दी, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय झूठी रिपोर्ट लगाकर प्रस्ताव पास कर दिया गया और भुगतान की औपचारिकता पूरी कर ली गई। ग्रामीणों का आरोप है कि यह पूरा मामला सरकारी धन के दुरुपयोग और मिलीभगत से भुगतान कराने का स्पष्ट मामला है।

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शिकायतकर्ता ने जताई असंतुष्टि

रत्नेश राय ने बताया कि 4 नवंबर 2025 को प्राप्त फीडबैक में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि वह अधिकारियों द्वारा दिए गए समाधान से पूरी तरह असंतुष्ट हैं। उनका कहना है कि कार्य अधूरा होने के बाद भी राशि का पूरा बंदरबांट कर लिया गया है, जो बड़े घोटाले की ओर संकेत करता है।

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उच्च स्तरीय जांच की मांग

ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य गांवों में जल संरक्षण और सौंदर्यीकरण था, लेकिन फैजुल्लाहपुर में इस योजना का दुरुपयोग किया गया है।

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बीडीओ का बयान

कोपागंज के बीडीओ चंद्रकांत कुशवाहा ने बताया कि मुख्यमंत्री को पत्र भेजे जाने की जानकारी उनके संज्ञान में नहीं है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी और सत्य सामने आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।