सलेमपुर/देवरिया(राष्ट्र की परम्परा)मंगलवार को राष्ट्रीय समानता दल, राष्ट्रीय महिला बहुजन संगठन तथा सामाजिक–राजनीतिक प्रतिनिधियों और क्षेत्रीय जनता द्वारा गांधी चौक, सलेमपुर परिसर में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर एक चिंतन बैठक आयोजित की गई। बैठक में समाज के कमजोर वर्गों—महिलाओं, असंगठित मजदूरों, भूमिहीन किसानों तथा ग्रामीण गरीबों—के अधिकार, सम्मान और बुनियादी सुविधाओं को लेकर गंभीर मंथन किया गया।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संजयदीप कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय समानता दल (उत्तर प्रदेश) ने कहा कि महिलाओं, असंगठित मजदूरों एवं भूमिहीन परिवारों को “श्रम सम्मान निधि” दिया जाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि किसान अन्न उत्पादन करता है, वहीं महिलाएं परिवार और देश के भविष्य का निर्माण करती हैं, लेकिन उनके श्रम का समुचित मूल्यांकन न तो पारिवारिक स्तर पर होता है और न ही राष्ट्रीय स्तर पर। इसी प्रकार असंगठित क्षेत्र के मजदूर देश के नवनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, फिर भी उन्हें सम्मान और सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पाती। भूमिहीन परिवार कुट और बटाई पर खेती कर अन्न उत्पादन करते हैं, किंतु कृषि से जुड़ी अधिकांश सरकारी योजनाओं से वंचित रहते हैं। उन्होंने इन सभी वर्गों को सम्मान देते हुए प्रति परिवार अथवा व्यक्ति प्रतिमाह ₹5000 की श्रम सम्मान निधि देने की मांग की।राष्ट्रीय मुख्यमहासचिव आरएसडी अग्मस्वरूप कुशवाहा ने ग्रामीण क्षेत्रों के सीएचसी और पीएचसी को सुदृढ़ एवं संसाधनयुक्त किए जाने पर जोर दिया। सपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हरेराम आर्य ने कहा कि जनपद देवरिया में स्वास्थ्य विभाग की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। सृजित पदों के सापेक्ष चिकित्सक, नर्सिंग और पैरामेडिकल कर्मचारियों की उपलब्धता लगभग 50 प्रतिशत ही है, जिससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है।राष्ट्रीय महिला बहुजन संगठन के संस्थापक सुरेंद्र बौद्ध ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गरीब और कम आय वर्ग के लिए जीवनरक्षक हैं। इन्हें पर्याप्त चिकित्सकीय स्टाफ और उपकरणों से लैस करना आवश्यक है।आरएसडी जिलाध्यक्ष विजय कुमार ने सीएचसी सलेमपुर का नामकरण “जननायक हरिकेवल प्रसाद कुशवाहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र” किए जाने की मांग रखी। कार्यक्रम का संचालन अभय कुमार ने किया और अध्यक्षता मोतीलाल जी ने की। बैठक के बाद राज्यपाल व मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र एसडीएम सलेमपुर को सौंपा गया।
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