आजमगढ़ (राष्ट्र की परम्परा) जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि, आईजीआरएस पोर्टल पर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एवं अन्य संदर्भों से संबंधित शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तायुक्त, निष्पक्ष एवं पारदर्शीपूर्ण तरीके से किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि निस्तारण आख्या रिपोर्ट स्थलीय निरीक्षण के उपरांत ही दी जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों का निस्तारण शासन की गाइडलाइन के अनुसार साफ एवं स्पष्ट शब्दों में किया जाए,उन्होंने कहा कि शिकायतों का निस्तारण उल्टा सीधा एवं साफ-स्पष्ट तथा गाइडलाइन के अनुसार न पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध एडवर्स एंट्री जारी की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि 28 जनवरी के बाद आने वाले संदर्भों को किसी भी कीमत पर डिफाल्टर न होने दिया जाए। उन्होंने कहा कि संदर्भ डिफाल्टर की श्रेणी में जाने पर संबंधित का वेतन रोक दिया जाए।
जिलाधिकारी ने उक्त निर्देश कल देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में उप जिलाधिकारियों के साथ जन प्राथमिकता बिंदुओं की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान दिए। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि तहसीलों में आने वाली शिकायतों का निस्तारण सिर्फ प्राथमिकता के साथ निर्धारित समय में किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि धारा 41 के अंतर्गत पैमाइश के प्रकरणों को किसी भी कीमत पर लंबित न रखें। उन्होंने कहा कि सदर, सगड़ी, लालगंज एवं फूलपुर के प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि धारा 80 के प्रकरण उपजिलाधिकारी न्यायिक निस्तारण समय से सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि समस्त उपजिलाधिकारी स्वामित्व के अवशेष प्रकरणों को स्वयं की देखरेख में समय से जमा कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अगले दो-तीन दिन में अवशेष पर प्रकरणों को अपडेट किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वरासत आदेशों को खतौनी में समय से दर्ज कराना सुनिश्चित करें,और 122बी के अंतर्गत बेदखली एवं तालाबों पर अवैध अतिक्रमण हटाने में तेजी लाएं।
जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत पानी टंकी, ओवरहेड टैंक आदि के निर्माण के लिए जमीनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए,तथा जल जीवन मिशन से संबंधित कोई भी इशू लंबित न रखें। मेहनगर, लालगंज में ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए जमीनों की उपलब्धता सुनिश्चित कीया जाए। उन्होंने कहा कि यूपीडा के लिए अधिग्रहित की गई जमीनों के लाभार्थियों का भुगतान करना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने विद्युत वसूली की समीक्षा करते हुए कहा कि टोटल डिमांड के सापेक्ष वसूली सुनिश्चित की जाए तथा वसूली योग्य आरसी न होने पर तत्काल वापस करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी आरसी को ऑनलाइन कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पुरानी आरसी को 3 साल एवं 5 साल की कैटेगरी में विभाजित कर सूची बनाई जाए। उन्होंने कहा कि सीएमआर के आरसी की वसूली शत-प्रतिशत सुनिश्चित की जाए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, सभी एसडीएम, कोऑपरेटिव एवं अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
