
देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार की अध्यक्षता में रू० 50.00 लाख से उपर निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक विकास भवन के गाँधी सभागार में की गयी।
अधिशासी अभियन्ता, जल निगम नगरीय, उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि० उ०प्र० राज्य निर्माण एवं श्रम सहकारी संघ लि० बिना किसी पूर्व सूचना के समीक्षा बैठक में अनुपस्थित थेl इन्हे कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये। प्राचार्य, आई०टी०आई० जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य पालिटेक्निक, जिला क्रिडा अधिकारी, उप निदेशक (कृषि) बिना किसी पूर्व सूचना के बैठक में अनुपस्थित थे, कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये। परियोजना प्रबंधक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० को 60 सिटेड छात्रावास पालिटेक्निक, देवरिया में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कम व्यय करने एवं अग्निशमन केन्द्र, सेमरौना की प्रगति खराब होने के कारण चेतावनी पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये साथ ही प्रत्येक समीक्षा बैठक में स्वयं प्रतिभाग करें किसी प्रतिस्थानी को न भेजने का निर्देश दिये गये। राम प्रताप सिंह, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० आवास विकास परिषद को राजकीय इण्टर कालेज, रूद्रपुर एवं बरहज दिनाँक: 31.01.2023 तक पूर्ण कर हस्तगत करने के निर्देश दिये गये।अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि० को पुलिस लाइन में 150 पुलिस कर्मियों हेतु हास्टल / बैरक के निर्माण में धीमी प्रगति हेतु स्पष्टीकरण पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये।
अधिशासी अभियन्ता, यू०पी० सिडको को हेल्थ एण्ड वेलनेश सेन्टर तथा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम में जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं उनकी सूची 03 दिन में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० वक्फ विकास निगम लि० को विकास खण्ड पथरदेवा में राजकीय आई०टी०आई० का निर्माण विगत 2 माह से बन्द होने के फलस्वरूप, शासन से कार्यवाही कराने के निर्देश दिये गये। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहोर धनौती एवं राजकीय इण्टर कालेज, बरहज में विद्युत कनेक्शन हेतु अधिशासी अभियंता आवास विकास परिषद द्वारा माह नवम्बर, 2022 में ही धनराशि जमा करा दी गयी है, इसके बाद भी अधिशासी अभियंता, विद्युत द्वारा कनेक्शन नहीं दिया गया है। इनके विरूद्ध कार्यवाही कराने के निर्देश दिये गये। आई०टी०आई० भवानी छापर की प्रगति खराब होने के कारण परियोजना प्रबंधक, यू०पी० प्रोजेक्ट कारपोरेशन को स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिये गये।
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