होटल और खानपान दुकानों को लाइसेंस प्रमाण-पत्र प्रदर्शित करने के निर्देश
लखनऊ (राष्ट्र की परम्परा) कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ मार्गों पर स्थित दुकानों पर QR कोड अनिवार्य करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने इस व्यवस्था पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है, जिससे अब यह आदेश राज्यभर में लागू रहेगा। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यह निर्णय यात्रियों की सुरक्षा, निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है।
सुप्रीम कोर्ट ने न केवल QR कोड योजना को मंजूरी दी, बल्कि कांवड़ मार्गों पर स्थित सभी होटल, ढाबों और खानपान की दुकानों को उनके संचालन के लिए आवश्यक लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण-पत्र सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने का निर्देश भी जारी किया है।
राज्य सरकार का पक्ष-
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दलील दी गई कि कांवड़ यात्रा के दौरान करोड़ों श्रद्धालु सड़कों पर होते हैं, ऐसे में किसी भी अवैध दुकान, संदिग्ध गतिविधि या खाद्य सुरक्षा उल्लंघन पर नजर रखना आवश्यक है। QR कोड व्यवस्था से हर दुकान की पहचान, निगरानी और शिकायत निवारण में आसानी होगी।
याचिकाकर्ता की आपत्ति:
इस फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता ने इसे छोटे दुकानदारों पर अतिरिक्त बोझ बताया था और कहा कि इससे धार्मिक यात्रा की आत्मा प्रभावित हो सकती है। हालांकि कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि है और यह योजना जनहित में है।
क्या है QR कोड व्यवस्था:
सरकार के निर्देश के अनुसार, कांवड़ मार्ग पर सभी दुकानों और अस्थायी स्टॉल को QR कोड दिया जाएगा, जिसमें दुकान का विवरण, लाइसेंस की जानकारी, संचालक का नाम, मोबाइल नंबर, और स्थान का जियो-टैग शामिल होगा। कोई भी यात्री अपने मोबाइल से स्कैन कर दुकान की वैधता की पुष्टि कर सकेगा।
निगरानी और प्रशासनिक सख्ती:
कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासन हर स्तर पर निगरानी रखेगा। पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें इन दुकानों का औचक निरीक्षण करेंगी और बिना पंजीकरण या फर्जी लाइसेंस वाली दुकानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
