📰कम्हरिंया कला ने रचा विकास का इतिहास — अमृत सरोवर बना जनपद का गौरव

जनसेवा की मिसाल: गांव की तस्वीर बदलने वाले प्रधान की मेहनत पर प्रशासन की उपेक्षा भारी

रिपोर्ट – डॉ. सतीश पाण्डेय एवं नीरज

महराजगंज (राष्ट्र की परम्परा)महराजगंज जनपद के मिठौरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कम्हरिंया कला आज विकास की मिसाल बन चुका है। ग्राम प्रधान इंद्रेश कुमार यादव के नेतृत्व में यह पंचायत न सिर्फ अपनी स्वच्छता और सौंदर्य के लिए जानी जा रही है, बल्कि अमृत सरोवर परियोजना को मॉडल बनाकर पूरे जनपद में एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत कर रही है।

ये भी पढ़ें –

🌿 अमृत सरोवर बना आकर्षण का केंद्र
ग्राम प्रधान की दूरदर्शिता और ग्रामीणों के सहयोग से लगभग 34 लाख रुपये की लागत से निर्मित अमृत सरोवर आज किसी आधुनिक स्विमिंग पूल जैसा मनमोहक रूप ले चुका है। इसके चारों ओर पक्के घाट, पौधरोपण, सोलर लाइट और स्वच्छता व्यवस्था इसे विशेष बनाते हैं।
यह सरोवर न केवल जल संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि ग्रामीणों के लिए रोजगार, सौंदर्य और पर्यावरण संरक्षण का भी केंद्र बन गया है।
🏡 गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलीं
लगभग 1625 की आबादी वाला कम्हरिंया कला अब विकास के मामले में बड़े गांवों को पीछे छोड़ चुका है।
ग्राम प्रधान के कार्यकाल में हुए उल्लेखनीय कार्यों में —
मनरेगा पार्क निर्माण
प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प
आंगनबाड़ी केंद्र का जीर्णोद्धार
सड़क और जल निकासी व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण शामिल हैं।
इन कार्यों ने इस गांव को ब्लॉक स्तर पर मॉडल पंचायत के रूप में पहचान दिलाई है।
⚠️ भुगतान अटका, विकास ठप
हालांकि, ग्राम पंचायत की यह प्रगति अब प्रशासनिक लापरवाही की शिकार होती दिख रही है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में मनरेगा योजना के तहत बने अमृत सरोवर का भुगतान अभी तक नहीं हुआ, जिससे आगे के कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
ग्राम प्रधान का कहना है —
“सरकार की मंशा जनकल्याण की है, लेकिन जब भुगतान ही न मिले तो विकास कैसे आगे बढ़ेगा?”
💬 ग्रामीणों का दर्द और सवाल
गांव के निवासी रामप्रसाद, सुभाष, प्रेम और शैलेंद्र ने कहा —
“हमारे गांव में जितना विकास हुआ है, उतना आसपास के किसी गांव में नहीं हुआ। लेकिन अफसरों की उपेक्षा से प्रधान का मनोबल टूटता जा रहा है।”
ग्रामीणों ने शासन से मांग की है कि अमृत सरोवर का भुगतान शीघ्र कराया जाए, ताकि शेष कार्य पूरे हो सकें। साथ ही ऐसे मॉडल ग्रामों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाए, जिससे अन्य पंचायतें भी प्रेरित हों।