चूरू में महिला कांस्टेबल से 7 साल तक गैंगरेप, 4 पुलिसकर्मी नामजद

राजस्थान/चूरू (राष्ट्र की परम्परा)। राजस्थान के चूरू जिले से सामने आए एक सनसनीखेज मामले ने पुलिस महकमे को हिला कर रख दिया है। एक महिला कांस्टेबल ने अपने ही विभाग के तत्कालीन थानाधिकारी (SHO) सहित चार पुलिसकर्मियों पर सात साल तक सामूहिक दुष्कर्म (Gangrape) करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का दावा है कि यह सिलसिला 2017 से 2025 तक लगातार चलता रहा।

ड्यूटी के नाम पर होटल ले जाकर दिया नशीला पदार्थ

महिला कांस्टेबल के अनुसार, वर्ष 2017 में एक सहकर्मी कांस्टेबल ने उसे फोन कर झूठी ड्यूटी का हवाला दिया। तड़के करीब 3:30 बजे जब वह ड्यूटी के लिए पहुंची, तो आरोपी उसे होटल ले गए। वहां उसे नशीला पदार्थ पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पीड़िता का आरोप है कि इसके बाद डराने-धमकाने और बदनामी की धमकी देकर लंबे समय तक उसका शारीरिक और मानसिक शोषण किया गया।

SP के हस्तक्षेप के बाद दर्ज हुआ मामला

पीड़िता ने पूरे मामले की शिकायत जिला पुलिस अधीक्षक (SP) जय यादव से की। एसपी के निर्देश पर आंतरिक जांच करवाई गई, जिसमें प्रथम दृष्टया तथ्य सामने आने के बाद बुधवार को आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। महिला कांस्टेबल का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है।

दो महीने से निलंबित है पीड़िता

इस केस का एक अहम पहलू यह भी है कि शिकायतकर्ता महिला कांस्टेबल पिछले दो महीने से निलंबित चल रही है। उस पर ड्यूटी से गैर-हाजिर रहने और कुछ आपराधिक मामलों में संलिप्तता के आरोप हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला कई साल पुराना है, इसलिए सभी पहलुओं की गहन और निष्पक्ष जांच की जा रही है।

Karan Pandey

Recent Posts

आरसेटी देवरिया में एसडीआर का औचक निरीक्षण, प्रशिक्षण व्यवस्थाओं का लिया जायजा

देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी), देवरिया में आज एसडीआर दयाशंकर मिश्र…

8 hours ago

आरक्षण समेत विभिन्न मुद्दों पर 10 सितंबर को सवर्ण संगठन सौंपेंगे ज्ञापन

महराजगंज (राष्ट्र की परम्परा)। आरक्षण व्यवस्था में सुधार समेत विभिन्न मांगों को लेकर सवर्ण समाज…

9 hours ago

गोरखपुर विश्वविद्यालय में बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य, हर माह की पहली तारीख को मिलेगा वेतन

25 तक उपस्थिति सत्यापन और 28 तक वेतन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश, नई व्यवस्था…

9 hours ago

राष्ट्रीय लोक अदालत से मिलेगी त्वरित राहत, मऊ में प्री-ट्रायल बैठक में बनी रणनीति

12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, मऊ में अधिकाधिक मामलों के निस्तारण की तैयारी मऊ…

9 hours ago

पनियरा ब्लॉक कार्यालय में प्रधानों का हंगामा, बीडीओ को कमरे में बंद कर किया प्रदर्शन

कमीशन मांगने और अभद्र व्यवहार के आरोपों को लेकर प्रधानों में आक्रोश, जांच की मांग…

9 hours ago

कानून के रखवाले कानून से ऊपर कैसे? सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी ने खड़े किए बड़े संवैधानिक सवाल

सुप्रीम कोर्ट का आदेश बनाम स्थानीय प्रशासन: न्यायिक आदेश की अवहेलना का जवाब कौन देगा?…

9 hours ago