कोटेदार की मनमानी से त्रस्त ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन, एससी/एसटी एक्ट की धमकी से डरे ग्रामीण

(महराजगंज से सतीश पाण्डेय की रिपोर्ट)

महराजगंज।(राष्ट्र की परम्परा)
महराजगंज जनपद के मिठौरा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत नाथनगर में कोटेदार की मनमानी और धमकियों से त्रस्त ग्रामीणों का आक्रोश गुरुवार को फूट पड़ा। ग्रामीणों ने एकजुट होकर कोटेदार संतीरा देवी और उनके पति रामानंद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कोटेदार संतीरा देवी लंबे समय से राशन वितरण में भारी अनियमितताएं कर रही हैं। उनका आरोप है कि कार्डधारकों से पहले बायोमैट्रिक सत्यापन करवा लिया जाता है, लेकिन इसके बाद उन्हें एक सप्ताह बाद आने को कहकर लौटा दिया जाता है। जब लाभार्थी पुनः राशन लेने जाते हैं तो उन्हें कोई न कोई बहाना बनाकर टाल दिया जाता है।

चार यूनिट की जगह मिलता है केवल एक यूनिट राशन
विरोध कर रहे ग्रामीणों धर्मेंद्र, नौशाद, अजहरुद्दीन, शम्भू, मीरा, पलटू, असरफी, संन्नी दुबे, रामकिशुन आदि ने बताया कि जब कोई व्यक्ति कोटेदार के रवैये पर सवाल उठाता है, तो उसे पांच यूनिट के बजाय चार यूनिट राशन ही दिया जाता है। इतना ही नहीं, जो गरीब और कमजोर तबके के लोग होते हैं, उन्हें अपमानित कर भगा दिया जाता है।

एससी/एसटी एक्ट में फंसाने की धमकी
ग्रामीणों का सबसे गंभीर आरोप यह है कि कोटेदार का पति रामानंद विरोध करने वालों को गाली-गलौज करता है और धमकी देता है कि “ज्यादा बोलोगे तो राशन कार्ड निरस्त करवा देंगे और एससी/एसटी एक्ट में केस दर्ज कराकर जेल भिजवा देंगे।” कोटेदार की इस धमकी से ग्रामीण डरे और सहमे हुए हैं।

डर के साए में जी रहे गरीब परिवार
इस डर का आलम यह है कि कई जरूरतमंद परिवार अब राशन लेने भी नहीं जाते, जिससे उन्हें आर्थिक संकट और भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी और जिला पूर्ति अधिकारी से इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

जिला पूर्ति अधिकारी ने दिए जांच के आदेश
इस पूरे मामले पर जिला पूर्ति अधिकारी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है। सप्लाई इंस्पेक्टर को जांच के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जांच में यदि कोटेदार दोषी पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

न्याय की आस में ग्रामीण
नाथनगर के ग्रामीणों को उम्मीद है कि प्रशासन मामले को गंभीरता से लेते हुए कोटेदार की मनमानी पर अंकुश लगाएगा और उन्हें उनका वाजिब हक दिलवाएगा। ग्रामीणों की एक ही मांग है—“हमें राशन दो, धमकी नहीं।”