संयुक्त किसान मोर्चा ने विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को सौपा ज्ञापन

देवरिया(राष्ट्र की परम्परा )
संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन देकर कड़ा प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि, 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आन्दोलन की 83वीं वर्षगांठ के अवसर पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हम ट्रैक्टर एवं मोटरसाइकिल रैली के द्वारा आपके समक्ष निम्न मांगों को प्रस्तुत कर रहे हैं। जो इस प्रकार है,
बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के भारत में हस्तक्षेप पर रोक लगाई जाए एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की समर्थक नीतियां वापस लिया जाए। खेती में विदेशी व कारपोरेट के लूट पर रोक लगाई जाए। अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार संधि रोकी जाए, ब्रिटेन के साथ संधि वापस ली जाए। अमेरिका द्वारा थोपे गये 25+25 फीसदी टैरिफ की निदा करते हुए हम मांग करते हैं कि कृषि विपणन नीति एनपीएफएएम व राष्ट्रीय सहकारी नीति पर रोक लगाई जाए। अमेरिका द्वारा जीएम फसलों के निर्यात तथा दूध एल्कोहल आदि का निर्यात बढ़ाने को अस्वीकार किया जाए, क्योंकि इससे खेती व पशुपालन पर प्रतिकूल असर होगा और जीएम फसलों के रसायनों से इसके दूरगामी स्वास्थ्य व पर्यावरणीय दुष्प्रभाव होंगे।
20 वा स्वामीनाथन आयोग के अनुसार फसल का रेट सी2+50 फीसदी दिया जाएl एमएसपी की गारंटी की दीं जाए, सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाए। सभी किसानों व मजदूरों की समग्र कर्जमाफी की जाए तथा माइक्रो फाइनेंस कम्पनियों द्वारा कर्जवसूली में किए जा रहे उत्पीड़न पर रोक लगाई जाए। माइक्रो फाइनेन्स कर्ज 4 फीसदी वार्षिक ब्याज पर दिया जाए।
बिजली क्षेत्र के निजीकरण व स्मार्ट मीटर पर रोक लगाई जाए। लंबित बिजली बिलों को माफ किया जाए ग्रामीण क्षेत्र को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाए ग्रामीण इलाकों को प्रतिदिन 18 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाए, जिसमें सिंचाई के लिए पंपिंगसेट शामिल हों। इस दौरान अरविन्द कुशवाहा जिला सचिव, भाकपा, कमलेश चौरसिया जिला सह सचिव, आनंद प्रकाश चौरसिया, किसान सभा सदस्य, कलेक्टर शर्मा, धरमदेव, राम कुशवाहा शिवाजी राय, सतीश चंद्र, प्रेमचंद यादव, हरिबंद प्रसाद सहित भारी संख्या मे कार्यकर्त्ता मौजूद रहे l