भागलपुर/ देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कौशल किशोर पांडे ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के चयन को लेकर अब ग्राम पंचायत स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि पंचायत सचिव व ग्राम प्रधान, ग्राम सभा की खुली बैठक में ही सूची तैयार करेंगे। ग्राम पंचायतों में अक्सर अपात्र लोगों को लाभ मिलने तथा वास्तविक पात्रों के वंचित रह जाने की शिकायतें मिलती रही हैं। इस पर रोक लगाने के लिए विभाग ने स्पष्ट किया है कि योजना से जुड़े सभी निर्णय ग्राम सभा की उपस्थिति में ही होंगे। बैठक में मौजूद ग्रामीण लाभार्थियों का नामांकन देख सकेंगे और किसी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर तुरंत आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। अधिकारियों का मानना है कि इस व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा।
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