ग्रामीण भारत के लिए वरदान साबित हो रही टेली लॉ योजना

देवरिया। (राष्ट्र की परम्परा)आम नागरिकों को सुलभ, निःशुल्क और त्वरित कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवरिया द्वारा टेली लॉ योजना एवं एआई असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी पर एक दिवसीय व्यापक कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 09 जनवरी 2026 को विकास भवन सभागार, देवरिया में संपन्न हुआ।
कार्यशाला का आयोजन माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेशों के अनुपालन में किया गया। कार्यक्रम माननीय अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश धनेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशन एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी के नेतृत्व में आयोजित हुआ।
कार्यक्रम में टेली लॉ योजना के अंतर्गत कार्यरत वीएलई (विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर), पराविधिक स्वयंसेवक तथा बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे। इस दौरान योजना की प्रक्रिया, उपयोगिता और डिजिटल माध्यम से न्याय तक पहुंच को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई।
टेली लॉ योजना से घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह
मुख्य वक्ता एवं टेली लॉ राज्य समन्वयक वागीश सिंह ने बताया कि टेली लॉ योजना के माध्यम से नागरिक घरेलू हिंसा, पारिवारिक विवाद, भूमि एवं राजस्व, श्रम विवाद, पेंशन, भरण-पोषण, महिला एवं बाल अधिकार, एससी-एसटी अधिकार, साइबर अपराध, उपभोक्ता संरक्षण और सरकारी योजनाओं से जुड़े मामलों में निःशुल्क कानूनी परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के लिए न्याय की दिशा में क्रांतिकारी पहल है।
संविधान की भावना को सशक्त करती टेली लॉ योजना
सचिव मनोज कुमार तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि टेली लॉ योजना भारतीय संविधान में निहित समानता और न्याय के अधिकार को जमीनी स्तर पर लागू करने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने एआई असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन के माध्यम से सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के निर्णयों का हिन्दी व क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद प्राप्त करने की प्रक्रिया की भी जानकारी दी।
कार्यक्रम में पैनल लॉयर राजू ने निःशुल्क विधिक सहायता, नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 तथा न्यायालय तक पहुंच के विभिन्न तरीकों पर प्रकाश डाला।
कार्यशाला के अंत में वीएलई और पराविधिक स्वयंसेवकों से आह्वान किया गया कि वे टेली लॉ योजना की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाकर अंतिम व्यक्ति तक न्याय सुनिश्चित करें।