जनपद में अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम, पैथोलॉजी और एक्स-रे केंद्रों के खिलाफ प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई

बलिया (राष्ट्र की परम्परा)

जनपद में अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम, पैथोलॉजी और एक्स-रे केंद्रों के खिलाफ प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के निर्देश पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरपुर के अधीक्षक तथा बलिया से आई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सिकंदरपुर क्षेत्र में व्यापक जांच अभियान चलाया। इस दौरान कई स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण किया गया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।जांच के क्रम में सर्वप्रथम टीम तहसील दार अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे एवं पैथोलॉजी केंद्र पर पहुंची। वहां पर कोई भी चिकित्सक उपस्थित नहीं मिला और न ही किसी प्रकार की जांच की जा रही थी। इस पर डॉक्टर दिग्विजय द्वारा संचालक को कड़ी चेतावनी दी गई कि जब तक योग्य डॉक्टर उपस्थित न हों, तब तक किसी भी प्रकार की सेवा संचालित न की जाए। साथ ही निर्देश दिया गया कि डॉक्टर के आने पर ही दूरभाष के माध्यम से सूचना देकर कार्य प्रारंभ किया जाए।
इसके बाद टीम मनियर रोड स्थित आर बी एल स्वास्थ्य केंद्र जलालीपुर पहुंची, जहां केवल एक स्टाफ नर्स और एक एएनएम मौजूद मिलीं। वहां भी कोई डॉक्टर नहीं था। टीम ने उन्हें स्पष्ट निर्देश दिया कि चिकित्सक की उपस्थिति के बिना अस्पताल का संचालन न किया जाए और डॉक्टर के आने पर ही मरीजों का उपचार शुरू किया जाए।जांच टीम इसके बाद राहुल चिकित्सा केंद्र सिकंदरपुर पहुंची। यहां पाया गया कि केंद्र का पंजीकरण 31 मार्च को समाप्त हो चुका है। संचालक द्वारा नवीनीकरण के लिए आवेदन किए जाने की पुष्टि हुई, जिस पर टीम ने आवश्यक दस्तावेजों की जांच की और आगे की प्रक्रिया के लिए निर्देश दिए।अगले चरण में टीम अमर पुष्प सेवा केंद्र, नवरत्न पुर पहुंची, जहां सभी कागजात सही पाए गए। इस केंद्र की व्यवस्था संतोषजनक रही, जिस पर टीम ने संतुष्टि व्यक्त की।सिकंदरपुर-बेल्थरा रोड मार्ग स्थित कृष्णा हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया गया। वहां केवल स्टाफ नर्स मौजूद मिली और किसी भी मरीज का इलाज होते नहीं पाया गया। इस पर भी टीम ने सख्त निर्देश जारी किए कि बिना चिकित्सक के अस्पताल का संचालन नहीं किया जाएगा।डॉ. दिग्विजय ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेशानुसार यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से संचालित संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और यह अभियान तब तक चलता रहेगा, जब तक उच्च स्तर से कोई अन्य निर्देश प्राप्त नहीं होता।इस कार्रवाई से क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।