वॉशिंगटन (राष्ट्र की परम्परा)। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर प्रस्तावित 500 प्रतिशत टैरिफ को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस टैरिफ को लागू करने के लिए अमेरिकी सीनेट की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि इस बार टैरिफ की धमकी का मुख्य निशाना चीन है, न कि भारत।
स्कॉट बेसेंट ने दावा किया कि ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत ने रूसी तेल की खरीद बंद कर दी है। उनके अनुसार, अमेरिका की सख्त व्यापार नीति के चलते भारत ने अपने आयात पैटर्न में बदलाव किया है।
500% टैरिफ वाला Russia Sanctions Bill क्या है?
जिस विधेयक का ज़िक्र बेसेंट कर रहे थे, उसे Russia Sanctions Bill कहा जा रहा है। इसके तहत अमेरिका उन देशों पर कम से कम 500% टैरिफ लगा सकता है जो रूस से तेल खरीदते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन युद्ध को आर्थिक समर्थन देते हैं। इस बिल को इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी मिल चुकी है।
स्कॉट बेसेंट का बयान
एक इंटरव्यू में स्कॉट बेसेंट ने कहा,
“रूसी तेल खरीदने वालों पर 500% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने सीनेट में रखा है। हम देखेंगे कि यह पास होता है या नहीं, लेकिन हमारा मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप इसे IEPA (International Emergency Powers Act) के तहत सीधे लागू कर सकते हैं। सीनेट केवल उन्हें यह अधिकार औपचारिक रूप से देना चाहती है।”
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यूरोप पर भी अमेरिका का हमला
व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी ने यूरोपीय देशों को भी घेरा। उन्होंने कहा कि
चार साल बाद भी यूरोप रूसी तेल खरीद रहा है, जो अपने ही खिलाफ चल रहे युद्ध को फंड करने जैसा है।
बेसेंट ने दावा किया कि यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूसी तेल खरीदना शुरू किया था, लेकिन 25% अमेरिकी टैरिफ के बाद भारत ने पहले खरीद कम की और अब पूरी तरह रोक दी है।
चीन पर साधा गया सबसे बड़ा निशाना
स्कॉट बेसेंट ने चीन को रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका लंबे समय से चीन पर 500% तक टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि चीन सस्ता रूसी तेल खरीदकर रूस को आर्थिक मजबूती दे रहा है और युद्ध को अप्रत्यक्ष समर्थन दे रहा है।
500% टैरिफ बिल पर भारत का आधिकारिक रुख
इस रूस प्रतिबंध विधेयक पर भारत ने भी प्रतिक्रिया दी है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा,
“हम प्रस्तावित Russia Sanctions Bill से पूरी तरह अवगत हैं और इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं।”
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