महराजगंज (राष्ट्र की परम्परा)। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में बढ़ते निजीकरण और निगम विरोधी नीतियों के खिलाफ रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश के क्रम में खुलकर मोर्चा खोल दिया है। महराजगंज रोडवेज परिसर में आयोजित गेट मीटिंग में कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा और सरकार के खिलाफ तीखी नाराजगी देखने को मिली।
परिषद के अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता एवं मंत्री राजीव कुमार के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में वक्ताओं ने दो टूक शब्दों में कहा कि सरकार की वर्तमान नीतियां निगम को कमजोर करने की साजिश हैं। निजीकरण को बढ़ावा देकर न केवल विभाग की कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही है, बल्कि हजारों कर्मचारियों का भविष्य भी अधर में लटक गया है।
बैठक में कर्मचारियों ने एक स्वर में मांग उठाई कि निगम के बकाया देयकों का तत्काल भुगतान किया जाए तथा महंगाई भत्ता समय से जारी किया जाए। इसके साथ ही संविदा चालकों एवं परिचालकों के नियमितीकरण, आउटसोर्सिंग कर्मियों को विभाग में समायोजित करने और कर्मचारी हितों के खिलाफ जारी आदेशों को तत्काल वापस लेने की मांग की गई।
वक्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार लगातार कर्मचारी विरोधी निर्णय ले रही है, जिससे रोडवेज की स्थिति दिन-प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो प्रदेशव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।
गेट मीटिंग के दौरान कर्मचारियों ने एकजुटता का परिचय देते हुए संघर्ष को निर्णायक मोड़ तक पहुंचाने का संकल्प लिया। उन्होंने चेतावनी दी कि जरूरत पड़ने पर धरना-प्रदर्शन, कार्य बहिष्कार और चक्का जाम जैसे कठोर कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेंगे।
इस मौके पर उपाध्यक्ष राजन सिंह, संगठन मंत्री रितेश पांडेय, उत्तम पांडेय, शरीफ खान, अंकित पांडेय, धीरज पांडेय, संदीप गुप्ता, राजू विश्वकर्मा, जितेंद्र चौधरी, स्वामीनाथ यादव, अखिलेश मुनि त्रिपाठी, विनय भारती, राजेश कुमार, विशाल, मार्कंडेय पांडेय, ओम प्रकाश प्रजापति, जटाशंकर, सतीश यादव, सुनील, रंजीत प्रजापति, शैलेंद्र कन्नौजिया, संदीप मद्धेशिया सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहें।
कुल मिलाकर, गेट मीटिंग ने साफ संकेत दे दिया है कि यदि सरकार ने कर्मचारी हितों की अनदेखी जारी रखी, तो आने वाले दिनों में रोडवेज विभाग में बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है।
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