गाजियाबाद से बाराबंकी-मुरादाबाद तक रियल एस्टेट को रफ्तार, यूपी रेरा ने 11 परियोजनाओं पर लगाई मुहर

यूपी में रियल एस्टेट को बड़ा बूस्ट: 5 जिलों में 2,086 करोड़ की 11 परियोजनाओं को मंजूरी, 1,873 आवासीय-वाणिज्यिक इकाइयां होंगी विकसित

लखनऊ (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)। उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने पांच जिलों में 2,086 करोड़ रुपये से अधिक के अनुमानित निवेश वाली 11 रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर कुल 1,873 आवासीय और वाणिज्यिक इकाइयां विकसित की जाएंगी।
यूपी रेरा की 215वीं बैठक में इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। गुरुवार को लखनऊ स्थित प्राधिकरण के मुख्यालय में हुई बैठक की अध्यक्षता यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने की। परियोजनाओं के प्रस्तावों की विस्तृत जांच और निर्धारित मानकों की समीक्षा के बाद इन्हें स्वीकृति दी गई।
स्वीकृत परियोजनाओं में अलग-अलग जिलों में आवासीय और वाणिज्यिक विकास प्रस्तावित है। उपलब्ध विवरण के अनुसार, एक समूह की परियोजनाओं में करीब 169.53 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है और इनके तहत 198 इकाइयां विकसित की जाएंगी।
गाजियाबाद में दो आवासीय परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इन दोनों परियोजनाओं में कुल 106.84 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 211 आवासीय इकाइयां विकसित की जाएंगी। इससे क्षेत्र में आवासीय परियोजनाओं के विस्तार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
बाराबंकी में 5.78 करोड़ रुपये की एक आवासीय परियोजना को स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना के तहत 53 आवासीय इकाइयां प्रस्तावित हैं। वहीं, मुरादाबाद में 3.55 करोड़ रुपये की एक वाणिज्यिक परियोजना को मंजूरी मिली है, जिसमें 13 इकाइयां विकसित की जानी हैं।
यूपी रेरा के अनुसार, सभी परियोजनाओं के प्रस्तावों की विस्तृत जांच के बाद मंजूरी प्रदान की गई है। प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि परियोजनाओं के विकास के दौरान रेरा अधिनियम और उससे जुड़े प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
इन परियोजनाओं को मंजूरी मिलने से संबंधित जिलों में रियल एस्टेट गतिविधियों के बढ़ने के साथ निर्माण क्षेत्र और उससे जुड़े कारोबार में भी गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर रेरा की निगरानी महत्वपूर्ण होगी, ताकि निर्धारित नियमों के अनुरूप विकास कार्य आगे बढ़ सके।

Editor CP pandey

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