राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान के अंतर्गत विवाहिक विवाद का शांतिपूर्ण निस्तारण

“सुलह का दामन थामें, न्यायालय का बोझ घटाएं” – अपर जिला जज मनोज कुमार तिवारी

देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)।राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा मा० सर्वोच्च न्यायालय की मीडिएशन एवं कंसीलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी के तत्वावधान में 01 जुलाई से 30 सितम्बर 2025 तक राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत लंबित व संभावित मुकदमों का आपसी सुलह के ज़रिए समाधान कर न्यायालयों के बोझ को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।

अभियान के बारे में जानकारी देते हुए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अपर जिला जज श्री मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि इस दौरान वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावे, घरेलू विवाद, चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, सेवा विवाद, शमनीय आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, सम्पत्ति बंटवारा, बेदखली एवं भूमि अधिग्रहण जैसे मामलों का निस्तारण मध्यस्थता के ज़रिए कराया जाएगा।

इसी क्रम में आज 04 जुलाई 2025 को एक सराहनीय पहल करते हुए, वैवाहिक विवाद से जुड़े जितेन्द्र यादव बनाम पूनम देवी मामले में मध्यस्थता के जरिए सुलह कराई गई। यह पहल माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राम मिलन सिंह के मार्गदर्शन एवं सचिव श्री मनोज कुमार तिवारी के नेतृत्व में, मध्यस्थ श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय की सहायता से संपन्न हुई।

विवरण के अनुसार, जितेन्द्र यादव व पूनम देवी के बीच वैवाहिक जीवन में मनमुटाव होने के कारण वे अलग रह रहे थे। प्रार्थी द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण को दिए गए पत्र के बाद दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर वार्ता कराई गई। इस दौरान सचिव श्री तिवारी ने दोनों को उनके दांपत्य जीवन की गरिमा, बच्चों के प्रति जिम्मेदारियों और पारिवारिक मूल्यों की महत्ता से अवगत कराया।

भावनात्मक माहौल में दोनों पक्षों ने पुरानी बातों को भुलाकर एक साथ रहने का निर्णय लिया और अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए साथ रहने की सहमति व्यक्त की। अंत में दोनों को “सुलह का दामन थामकर, खुशियों का दीप जलाएं” की मंगलकामनाओं के साथ विदाई दी गई।