वंदन योजना में लापरवाही पर तीन नगर पंचायतों के ईओ को नोटिस

मऊ (राष्ट्र की परम्परा)। जिलाधिकारी आनंद वर्द्धन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में नगरीय निकायों के कार्यों एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में स्वच्छता व्यवस्था, कूड़ा प्रबंधन, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, राजस्व वसूली और नागरिक सुविधाओं की स्थिति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। वंदन योजना में खराब प्रगति मिलने पर दोहरीघाट, वलीदपुर और मुहम्मदाबाद गोहना के अधिशासी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगले माह तक अपेक्षित सुधार नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।एमआरएफ सेंटर के निर्माण की समीक्षा में नगर पंचायत घोसी में निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद केंद्र के संचालन से संबंधित आवश्यक प्रक्रियाएं लंबित मिलने पर जिलाधिकारी ने उसे शीघ्र क्रियाशील करने को कहा। उन्होंने संचालित केंद्रों पर कूड़े को निर्धारित शेड के अंदर रखने, कूड़ा उठान के सभी प्वाइंटों पर निगरानी करने तथा सफाई कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निर्धारित रोस्टर के अनुसार सफाई और कूड़ा उठान नहीं होने पर जवाबदेही तय करने की भी चेतावनी दी।सड़क किनारे कूड़ा फेंकने पर होगी कार्रवाई कूड़ा एवं अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भूमि की उपलब्धता की समीक्षा में अदरी, अमिला और दोहरीघाट में भूमि उपलब्ध नहीं होने का मामला सामने आया। इस पर जिलाधिकारी ने सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निजी भूमि क्रय करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में सड़क किनारे कूड़ा डंप नहीं किया जाए। जिन निकायों में अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था पूरी नहीं है, वे अपना कूड़ा निकटवर्ती नगर पंचायत के अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र तक पहुंचाएं। सड़क किनारे कूड़ा मिलने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।स्वच्छ भारत मिशन के तहत सार्वजनिक शौचालयों को क्रियाशील रखने और उनमें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने प्रतिबंधित प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ अभियान चलाने, नियमित फॉगिंग कराने, नालों की सफाई और निर्माण कार्यों को निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने पर जोर दिया।

राजस्व बढ़ाने और अतिक्रमण हटाने पर जोर

जिलाधिकारी ने सरकारी भूमि का अवैध रूप से उपयोग कर रहे होर्डिंग-बैनर संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा टैक्सी स्टैंड और बस स्टैंड पर प्रभावी निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने नियमानुसार निविदा प्रक्रिया अपनाकर निर्धारित शुल्क और कर की वसूली सुनिश्चित करने को कहा। महत्वपूर्ण स्थलों और चौराहों पर होर्डिंग-बैनर लगाने के लिए निर्धारित शुल्क वसूलने पर भी जोर दिया, ताकि नगरीय निकायों की आय बढ़ाई जा सके।उन्होंने सभी नगर पंचायतों को संपत्ति रजिस्टर अद्यतन रखने तथा सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया। प्रवर्तन कार्यों में तेजी लाने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशों की अनदेखी करने वाले अधिशासी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

गौशालाओं और छठ घाटों की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश

गो-आश्रय स्थलों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने मृत पशुओं के शवों का नियमानुसार शीघ्र निस्तारण कराने, गौशालाओं में पर्याप्त हरे चारे और भूसे का भंडारण रखने, संबंधित रजिस्टर अद्यतन करने तथा नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने को कहा। कान्हा गौशालाओं के निर्माण कार्यों को जल्द पूरा कराने और उनकी गुणवत्ता की जांच कराने के निर्देश भी दिए।झील, तालाब और पोखरों के संरक्षण से संबंधित कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने छठ पर्व से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने को कहा। नदी, तालाब और अन्य घाटों पर मजबूत बैरिकेडिंग कराने तथा सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही के कारण कोई दुर्घटना होने पर संबंधित निकाय की जिम्मेदारी तय कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सरकारी योजनाओं की प्रगति में तेजी लाने के निर्देश

बैठक में आकांक्षी योजना, मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना, मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना, अंत्येष्टि स्थल विकास योजना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरे करने के निर्देश दिए।पीएम स्वनिधि योजना में पिछले माह की तुलना में प्रगति बेहतर मिलने पर उन्होंने संतोष जताया। साथ ही निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अधिक से अधिक आवेदन कराने और पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। पीएम आवास योजना (शहरी) के तहत शत-प्रतिशत ट्रैकिंग कार्य पूरा कराने को भी कहा।निर्माण कार्यों की समीक्षा में जिलाधिकारी ने लंबित निविदा प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा कराने, कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और खराब प्रदर्शन करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिलान्यास एवं लोकार्पण से संबंधित कार्यों की सूची उपलब्ध कराने तथा निर्माण कार्यों की थर्ड पार्टी से गुणवत्ता जांच कराने को कहा। नगरीय क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट और अन्य जनसुविधाओं की नियमित निगरानी करने पर भी जोर दिया।बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रवेंद्र कुमार, नगर पालिका परिषद मऊ के अधिशासी अधिकारी मणि भूषण तिवारी, सभी नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी, परियोजना निदेशक डूडा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।