मुंबई/नागपुर (राष्ट्र की परम्परा) नागपुर विधानभवन में जारी मानसून सत्र के दौरान विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने मुंबई के कुर्ला एल विभाग में चल रहे 108 अवैध लॉजिंग और बोर्डिंग हाउसों का मुद्दा जोरशोर से उठाया। दानवे ने इसे केवल अवैध निर्माण नहीं, बल्कि नगर प्रशासन में फैले गहरे भ्रष्टाचार का प्रत्यक्ष प्रमाण बताया।
दानवे ने सदन में खुलासा किया कि कुर्ला के एल विभाग में वर्षों से बिना किसी वैध अनुमति, फायर सेफ्टी अथवा बीएमसी की मंजूरी के लॉजिंग-बोर्डिंग धड़ल्ले से चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन अवैध गेस्ट हाउसों को स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से संरक्षण प्राप्त है। इससे क्षेत्र में असामाजिक तत्वों की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं और कानून-व्यवस्था पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है।
विपक्ष के नेता ने सरकार से कड़े शब्दों में मांग की संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए।पूरे मामले की जांच उच्चस्तरीय समिति से कराई जाए।एल विभाग में मौजूद सभी गेस्ट हाउसों की सूची सार्वजनिक की जाए।अवैध रूप से बने सभी निर्माणों पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की जाए।
दानवे ने यह भी कहा कि एल विभाग में हो रहे इस संगठित भ्रष्टाचार को नजरअंदाज करना राज्य सरकार की नाकामी को उजागर करता है।
सत्तापक्ष की ओर से इस मुद्दे पर गोलमोल जवाब दिए गए और कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया, जिससे विपक्ष और अधिक आक्रामक नजर आया। सदन में दानवे द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों और दस्तावेजों के आगे सरकार की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है।
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