आठ ग्राम पंचायतों में 70.40 लाख के भुगतान में अनियमितता, ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित

महराजगंज (राष्ट्र की परम्परा)। पनियरा विकास खंड की आठ ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के नाम पर 70.40 लाख रुपये से अधिक के भुगतान में अनियमितता का मामला सामने आया है। बिना भौतिक सत्यापन के भुगतान किए जाने और शासनादेशों की अवहेलना के आरोप में ग्राम पंचायत अधिकारी ओमप्रकाश सिंह को निलंबित कर दिया गया है। जिला पंचायत राज अधिकारी श्रेया मिश्रा ने निलंबन की कार्रवाई करते हुए मामले की विभागीय जांच के आदेश दिए हैं।जिला पंचायत राज अधिकारी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, ग्राम पंचायत अधिकारी पर जिलाधिकारी के निर्देशों और शासनादेशों की अनदेखी कर विभिन्न ग्राम पंचायतों में कार्य कराने का आरोप है। साथ ही सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के भौतिक सत्यापन के बिना ही भुगतान किए जाने की बात सामने आई है।जांच के दायरे में पनियरा विकास खंड की सोहास, ऋषपुर, धनघटी, खजुरिया, तेंदुहिया, सुभितपुर, मोहद्दीनपुर और कनैला ग्राम पंचायतें शामिल हैं। इन आठ ग्राम पंचायतों में 15वें एवं पंचम वित्त आयोग की धनराशि से कराए गए कार्यों के नाम पर कुल 70,40,868 रुपये का भुगतान किए जाने का उल्लेख आदेश में किया गया है।बताया गया कि ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी, पंचायत सचिवालय और सामुदायिक शौचालय के अधूरे कार्यों को पूरा करने के साथ ही ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए थे। आरोप है कि इन निर्देशों का पालन करने के बजाय अन्य कार्य कराए गए और निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना भुगतान कर दिया गया।मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी ने ग्राम पंचायत अधिकारी ओमप्रकाश सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विभागीय जांच के लिए सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), परतावल को जांच अधिकारी नामित किया गया है। उन्हें संबंधित आठों ग्राम पंचायतों में कराए गए कार्यों का स्थलीय सत्यापन कर विस्तृत जांच आख्या उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।निलंबन अवधि के दौरान ग्राम पंचायत अधिकारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। वहीं विभागीय जांच में भुगतान से संबंधित अभिलेखों, कार्यों की वास्तविक स्थिति और भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया की पड़ताल की जाएगी।जिला पंचायत राज अधिकारी के अनुसार, शासनादेशों के विपरीत कार्य कराने और उच्चाधिकारियों के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के मामले में यह कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी ने भी विकास कार्यों में वित्तीय अनियमितता, सरकारी धन के दुरुपयोग और शासनादेशों की अवहेलना के मामलों में नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।