ऊर्जा मंत्री एक्शन में: अधिकारियों की लापरवाही पर भड़के एके शर्मा, सीएम योगी ने भी बुलाई आपात बैठक

लखनऊ (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)
उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। केंद्र सरकार की नौकरशाही से इस्तीफा देकर सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में शामिल हुए ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा सुर्खियों में हैं। हाल ही में एक बैठक का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें मंत्री शर्मा अपने ही विभाग के अधिकारियों पर भड़कते हुए साफ नजर आ रहे हैं।

वीडियो में ऊर्जा मंत्री विभागीय अधिकारियों से तीखे सवाल पूछते और उनकी जवाबदेही तय करने की चेतावनी देते दिखाई दे रहे हैं। मंत्री ने अधिकारियों की ‘मनमानी’ और ‘लापरवाही’ को राज्य के बिजली संकट और उपभोक्ताओं की परेशानी का मुख्य कारण बताया।

मंत्री का सख्त संदेश: “जनता की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होगी” बैठक में ऊर्जा मंत्री ने कहा,“मैं जनता के प्रति जवाबदेह हूं। आप अफसरों की मनमानी और गैरजिम्मेदारी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर समय पर सुधार नहीं हुआ, तो कार्रवाई तय है।”

मंत्री के इस तेवर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तुरंत ऊर्जा विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनहित में कोई भी लापरवाही या देरी क्षम्य नहीं होगी।

बढ़ती बिजली समस्याओं से जनता परेशान ,प्रदेश के कई जिलों में हाल ही में बिजली कटौती, ट्रिपिंग, और फॉल्ट की शिकायतें बढ़ी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्थिति और भी गंभीर बताई जा रही है। आम जनता बिजली आपूर्ति की स्थिति से नाराज है।

अरविंद कुमार शर्मा, जो खुद एक पूर्व आईएएस अधिकारी रहे हैं, अब मंत्री के रूप में नौकरशाही में अनुशासन और जवाबदेही लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यह तीखा रुख आने वाले दिनों में विभागीय कामकाज को कितना बदलता है, यह देखना दिलचस्प होगा।

सूत्रों के मुताबिक ,मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा विभाग की कार्यप्रणाली की व्यापक समीक्षा के निर्देश दिए हैं।अधिकारियों को 24×7 बिजली आपूर्ति, शिकायत निस्तारण और समयबद्ध मरम्मत कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

फील्ड स्तर पर मॉनिटरिंग सिस्टम को और सख्त किया जाएगा अरविंद कुमार शर्मा का आक्रामक रुख और सीएम योगी की त्वरित प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश सरकार जनता से जुड़ी बुनियादी सेवाओं पर कोई समझौता नहीं करना चाहती। आने वाले समय में ऊर्जा विभाग में बदलाव और सख्ती के संकेत स्पष्ट हैं।