देवरिया, (राष्ट्र की परम्परा)।वर्ष 2015-16 से 2017 -18 तक की ऑडिट में कतिपय ग्राम पंचायतों में वित्तीय अनियमितता का खुलासा हुआ है।साढ़े तीन करोड़ की वित्तीय अनियमितता करने के मामले में जिले के 25 पूर्व प्रधानों, सचिवों को नोटिस जारी हुआ है। जिसमें तत्कालीन ग्राम प्रधान और सचिव को वित्तीय अनियमितता के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। इसे लेकर डीएम दिव्या मित्तल ने साक्ष्यों सहित पखवाड़े भर में सभी से स्पष्टीकरण मांगा है।कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा ग्राम पंचायतों का वर्ष 2015-16 से 2017-18 का विशिष्ट वार्षिक लेखा परीक्षा किया गया। वर्ष 2017-18 की आडिट आपत्तियों की रिपोर्ट के आधार पर 25 ग्राम पंचायतों के तत्कालीन ग्राम प्रधान और सचिव वित्तीय अनियमितिता के जिम्मेदार ठकराया गया। आडिट रिपोर्ट के आधार पर डीएम दिव्या मित्तल ने 12 तत्कालीन ग्राम प्रधानों व सचिवों को नोटिस जारी कर पखवाड़े भर साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण मांगा है।सबसे अधिक वित्तीय अनियमितता रामपुर कारखाना ब्लाक के तत्कालीन सबसे बड़ी ग्राम पंचायत बरियारपुर में हुई है। तत्कालीन ग्राम प्रधान रामाशंकर यादव व सचिव अश्वनी मल्ल ने 3.23 करोड़ की वित्तीय अनियमितता की है। इसी ब्लाक के मेहरौना की ग्राम प्रधान चंदा देवी व सचिव जितेन्द्र प्रसाद एवं ओम प्रकाश सोनी ने 536353, चकबंदी उर्फ प्रानपुर की प्रधान कौशिला देवी व सचिव जितेन्द्र प्रसाद व ओम प्रकाश सोनी 341620 रूपये, पिपराइच के ग्राम प्रधान रामवृक्ष प्रसाद व सचिव परवेज खान एवं मनोज शर्मा ने 242267 रूपये की वित्तीय अनिमितता की है। गौरी बाजार के सेखई के प्रधान ओम प्रकाश यादव व सचिव सत्यदेव पाण्डेय ने 7 हजार, साण्डा की ग्राम प्रधान विमला सिंह व सचिव सत्यदेव पाण्डेय ने 20650 रूपये, गोपालपुर के प्रधान जानकी देवी व सचिव संजय यादव ने 10500, करमेल की ग्राम प्रधान शीला देवी व सत्येन्द्र यादव ने 9 हजार, बैतालपुर के नेरूई अमवा की सीमा देवी व सचिव कमलेश कुमार राय ने 35 हजार, परसा जंगल के प्रधान फेंकू प्रसाद व सचिव कमलेश राय ने 192168 रूपये, परसा जोकहा के तत्कालीन प्रधान गौकरण निषाद व सचिव कमलेश राय ने 168916 एवं उसरा बाजार के ग्राम प्रधान निर्मला देवी व सचिव संजय कुमार सिंह ने 90546 रूपये की वित्तीय अनियमितता की है। आडिट में वित्तीय अनियमितता की पुष्टि होने पर डीएम दिव्या मित्तल ने सभी को नोटिस जारी कर साक्ष्यों सहित पखवाड़े भर में स्पष्टीकरण मांगा है।
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