कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का डीएम व एसपी ने किया औचक निरीक्षण

विद्यालय में कार्यरत पूर्णकालिक शिक्षिका और रसोईया को सेवा समाप्ति का दिया आदेश

देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह एवं पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने सोमवार को भाटपाररानी तहसील स्थित फुलवरिया में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का औचक निरीक्षण किया।

जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक सोमवार को पूर्वाह्न कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय पहुंचे। उन्होंने सर्वप्रथम उपस्थिति पंजिका का अवलोकन जिसमें पूर्णकालिक शिक्षिका विशाखा बरनवाल, मुख्य रसोइया शेरुन नेशा, व सहायक रसोइया विनीता श्रीवास्तव अनुपस्थित मिली। बताया गया कि उपर्युक्त सभी विगत कई दिनों से अनुपस्थित चल रहे हैं और जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में इन सभी को सेवा समाप्ति की नोटिस दी जा चुकी है। शीघ्र ही निर्धारित प्रक्रिया को पूरा कर सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

प्रभारी वार्डन रानी दीक्षित ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से विद्यालय में विगत तीन दिनों से विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है। विद्यालय में जनरेटर के माध्यम से वैकल्पिक विद्युत की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत कई बार विद्युत विभाग से की जा चुकी है, फिर भी विद्युत विभाग द्वारा इसे ठीक नहीं किया जा रहा। जिस पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता विद्युत को कड़ी फटकार लगाई और उसे तत्काल ठीक कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी के निर्देश का तुरंत असर हुआ और महज दो घण्टे के भीतर ट्रांसफॉर्मर बदल कर विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गई।

जिलाधिकारी ने कक्षा छह की छात्राओं से संवाद किया और शिक्षा, भोजन की गुणवत्ता आदि के विषय में जानकारी प्राप्त की। कुछ छात्राओं ने अत्यंत मासूमियत भरे अंदाज में शैक्षणिक टूर करने की इच्छा जाहिर की। जिलाधिकारी ने प्रभारी वार्डन को शीघ्र ही समस्त छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण कराने के लिए निर्देशित किया

निरीक्षण के समय विद्यालय में कुल 100 नामांकित छात्राओं में से 71 मौजूद थी। भोजन साप्ताहिक मैन्यू के अनुसार सोमवार को अरहर की दाल, रोटी, सब्जी सलाद व चावल बना था। विद्यालय की सभी छात्राएं निर्धारित ड्रेस में उपस्थित मिली। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के माध्यम से समाज के सर्वाधिक गरीब वर्ग की बच्चियों को उच्च गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे निजी स्कूलों पर निर्भरता कम होगी।