मेमू ट्रेन को बरहज से चलाने की मांग, पूर्वोत्तर रेलवे को संस्तुति पत्र भेजने पर जोर

बरहज/देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। बरहज क्षेत्र की रेल सुविधाओं को बेहतर बनाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय समानता दल एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के संयुक्त प्रतिनिधि मंडल ने उपजिलाधिकारी बरहज को एक मांग-पत्र सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने जनहित और जनसुरक्षा से जुड़ी रेल समस्याओं के समाधान हेतु पूर्वोत्तर रेलवे को संस्तुति पत्र भेजने की मांग की।

बरहज क्षेत्र के लिए रेल सेवा अत्यंत आवश्यक

राष्ट्रीय समानता दल उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष संजयदीप कुशवाहा ने कहा कि बरहज तहसील क्षेत्र जनसंख्या, व्यापार, शिक्षा और आवागमन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां की बड़ी आबादी दैनिक जीवन में रेल सेवाओं पर निर्भर है, लेकिन इसके बावजूद बरहज एवं आसपास के स्टेशनों पर बुनियादी यात्री सुविधाओं और समुचित रेल कनेक्टिविटी का अभाव बना हुआ है।

उन्होंने विशेष रूप से बरहज से अयोध्या एवं लखनऊ जंक्शन जैसे प्रमुख धार्मिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक केंद्रों के लिए नियमित रेल सेवा न होने को आम जनता के लिए बड़ी समस्या बताया।

बुनियादी सुविधाओं के अभाव से यात्री परेशान

खेत मजदूर यूनियन के प्रदेश सचिव विनोद सिंह ने बताया कि बरहज रेलवे स्टेशन, सतराव स्टेशन, सिसई गुलाब राय हाल्ट और देवरहवा बाबा हाल्ट पर प्लेटफार्म की ऊँचाई मानक के अनुरूप नहीं है। इसके साथ ही शौचालय, प्रकाश व्यवस्था और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव से यात्रियों—विशेषकर महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और छात्र-छात्राओं—की सुरक्षा प्रभावित हो रही है।

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मांग-पत्र में प्रमुख मांगें

मांग-पत्र के माध्यम से उपजिलाधिकारी से आग्रह किया गया कि निम्न बिंदुओं पर भारतीय रेलवे को संस्तुति पत्र भेजा जाए—

• ट्रेन संख्या 65115 मेमू का संचालन बरहज से अयोध्या तक नियमित रूप से किया जाए।

• बरहज बाजार स्टेशन एवं सतराव स्टेशन पर प्लेटफार्म की ऊँचाई मानक के अनुरूप बढ़ाई जाए।

• सिसई गुलाब राय हाल्ट एवं देवरहवा बाबा हाल्ट का प्लेटफार्म ऊँचा किया जाए।

• सभी संबंधित स्टेशनों/हाल्टों पर पुरुष एवं महिला यात्रियों के लिए शौचालय, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था और अन्य मूलभूत यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

आंदोलन की चेतावनी

भाकपा जिला सचिव अरविंद कुशवाहा ने कहा कि बरहज क्षेत्र की रेल समस्याएं वर्षों से लंबित हैं। यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो जनता को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। वहीं, आरएसडी के संगठन सचिव विमलेश कुमार ने कहा कि रेल सुविधाएं जनता का अधिकार हैं और जनसुरक्षा से जुड़े मामलों पर सरकार व रेलवे को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।

प्रतिनिधि मंडल ने आशा जताई कि उपजिलाधिकारी द्वारा अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड नई दिल्ली एवं महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे को शीघ्र संस्तुति पत्र प्रेषित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान कई ग्राम प्रधानों, जनप्रतिनिधियों तथा भाकपा व समानता दल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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