लखनऊ(राष्ट्र की परम्परा)। उत्तर प्रदेश सरकार ने नवंबर माह के लिए नि:शुल्क राशन वितरण कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा कर दी है। राज्य में यह वितरण शनिवार से प्रारंभ होकर आगामी 25 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान सभी पात्र राशन कार्डधारकों को सरकार द्वारा तय मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।
सरकार ने इस बार वितरण व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी तथा तकनीक-सक्षम बनाने पर विशेष जोर दिया है। खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से सभी उचित दर दुकानों के विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी लाभार्थी को राशन प्राप्त करने में अनावश्यक समस्या न हो और वितरण नियमों के अनुरूप समय पर किया जाए। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि सभी दुकानों में पर्याप्त स्टॉक पहले से उपलब्ध रहना चाहिए, ताकि लाभार्थियों को बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें।
विभाग ने यह भी अनिवार्य किया है कि राशन वितरण ई-पॉस (e-PoS) मशीनों के माध्यम से ही किया जाए, ताकि पूरी प्रक्रिया का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जा सके। इस डिजिटल प्रणाली से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि फर्जी कार्डों के उपयोग, गलत वितरण या स्टॉक में हेराफेरी की संभावना भी काफी हद तक समाप्त होगी।
राज्य सरकार के अनुसार, फ्री राशन योजना का उद्देश्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देना और उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्रदेश भर में करोड़ों लाभार्थी इस योजना से प्रतिमाह लाभान्वित होते हैं। नवंबर माह के वितरण को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सभी जिलों में तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं।
स्थानीय प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि वितरण केंद्रों पर भीड़-प्रबंधन की पर्याप्त व्यवस्था की जाए, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए अलग से सहायता उपलब्ध कराई जाए और किसी भी प्रकार की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई हो।
सरकार का कहना है कि समयबद्ध और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के लिए निरंतर मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि पात्र लाभार्थियों को बिना किसी बाधा के उनका हक मिल सके।
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