पटना (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)। बिहार सरकार ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के हित में एक अहम कदम उठाया है। अब उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सैनिक कल्याण निदेशालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सरकार ने इन योजनाओं को पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध कराने की तैयारी की है।
मिली जानकारी के अनुसार, शिक्षा अनुदान, वैवाहिक अनुदान और प्रधानमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति जैसी प्रमुख योजनाओं का लाभ अब ऑनलाइन माध्यम से आसानी से मिल सकेगा। इसके लिए आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की खरीद पर स्टेट एक्स सर्विस मैन बेनेवोलेंट फंड से 20 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। वहीं, इस पूरी व्यवस्था के लिए पटना जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है।
इसी क्रम में राज्यपाल सचिवालय ने जानकारी दी कि पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार इंटिग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी करा रही है। पहले चरण में 20 जिलों में यह कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। इनमें नालंदा, बेगूसराय, सीतामढ़ी, मधुबनी, समस्तीपुर, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, कटिहार, सहरसा, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज प्रमुख हैं।
इन कॉम्प्लेक्स के बन जाने से पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। सरकार का दावा है कि इस पहल से न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को योजनाओं का लाभ समय पर और आसानी से मिल सकेगा।
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