किसान हित में प्रशासन सख्त, योजनाओं के क्रियान्वयन पर तेज हुई निगरानी

मऊ (राष्ट्र की परम्परा)। किसानों की समस्याओं के समाधान और सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से विकास भवन सभागार में किसान दिवस का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने की। कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए किसानों ने अपनी समस्याएं प्रशासन के सामने रखीं, जिनका गंभीरता से संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक के दौरान जिला कृषि अधिकारी सोम प्रकाश गुप्ता ने पिछले किसान दिवस में किसानों द्वारा उठाई गई शिकायतों के निस्तारण की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जा रहा है, जिससे कृषि कार्यों में आने वाली बाधाओं को कम किया जा सके।
किसानों की आय बढ़ाने के लिए तकनीक और अनुदान पर जोर
किसान दिवस में जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों की आय में वृद्धि करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आधुनिक तकनीक और सरकारी अनुदान योजनाओं के सही समन्वय से ही किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी योजनाओं को केवल कागजों तक सीमित न रखते हुए उन्हें धरातल पर लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को योजनाओं का लाभ देने में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
ई-केवाईसी लंबित होने पर रुकेगी किस्त, जल्द पूरा करने के निर्देश
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर विशेष चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि जिन किसानों की ई-केवाईसी प्रक्रिया लंबित है, उनकी किस्त अटक सकती है। इसलिए कृषि विभाग को निर्देश दिया गया कि शिविर लगाकर सभी पात्र किसानों की ई-केवाईसी जल्द से जल्द पूरी कराई जाए।
उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र किसान योजना से वंचित न रहे।
फसल बीमा योजना से किसानों को मिलेगा प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा कवच
किसान दिवस के दौरान किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी भी दी गई। जिलाधिकारी ने कहा कि बदलते मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नुकसान की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में किसानों को अधिक से अधिक संख्या में फसल बीमा योजना से जोड़ना जरूरी है।
उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को योजना की पूरी जानकारी देकर उन्हें बीमा कवरेज लेने के लिए प्रेरित करें, ताकि नुकसान होने की स्थिति में उन्हें आर्थिक राहत मिल सके।
कुसुम योजना से सिंचाई लागत में कमी और ऊर्जा बचत
बैठक में किसानों को कुसुम योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने पर 60 से 90 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। इससे किसानों की सिंचाई लागत कम होगी और बिजली के बिल से राहत मिलेगी।
उन्होंने किसानों को सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि इससे न केवल कृषि लागत घटेगी बल्कि किसानों को अतिरिक्त आय के अवसर भी प्राप्त होंगे।
ड्रोन तकनीक से आधुनिक खेती को मिलेगा बढ़ावा
किसान दिवस में आधुनिक कृषि तकनीकों पर भी चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने किसानों को उर्वरक और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन तकनीक के उपयोग के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ड्रोन तकनीक से कम समय में अधिक क्षेत्र में छिड़काव संभव है, जिससे उत्पादन लागत घटेगी और फसल की गुणवत्ता में सुधार होगा।
उन्होंने कृषि विभाग को निर्देश दिया कि किसानों को ड्रोन तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाए और इसके उपयोग को बढ़ावा दिया जाए।
तहसील स्तर पर शिकायतों का 7 दिन में समाधान अनिवार्य
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि तहसील स्तर पर किसानों से संबंधित शिकायतों का निस्तारण सात कार्य दिवस के भीतर किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए विभागीय स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी।
कृषि ऋण वितरण में बाधा नहीं आने देने का भरोसा
बैठक में जिलाधिकारी ने किसानों को आश्वस्त किया कि कृषि से संबंधित ऋण वितरण में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बैंकों को निर्देशित किया गया है कि पात्र किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराया जाए, जिससे कृषि कार्य प्रभावित न हो।
फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कराने की अपील
मुख्य विकास अधिकारी विवेक कुमार श्रीवास्तव ने किसानों से अपील की कि वे फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य रूप से कराएं। उन्होंने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री कराने से किसानों को कृषि से संबंधित सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा।
उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर पारदर्शी और सरल व्यवस्था बनाने की दिशा में काम कर रही है।
किसानों को योजनाओं से जोड़ने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता
किसान दिवस के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और प्रशासन की प्राथमिकता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े किसानों तक पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुनकर उनका समाधान किया जाए।
बैठक में जनपद के प्रगतिशील किसान, कृषि विभाग के अधिकारी और संबंधित कर्मचारी उपस्थित रहे। किसानों ने प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि योजनाओं का लाभ जल्द ही उन्हें धरातल पर मिलेगा।