संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में नए अध्याय का शुभारंभ : ए,के शर्मा

संविधान द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी संपत्ति को संरक्षित करने का अधिकार प्राप्त है

मऊ ( राष्ट्र की परम्परा ) उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा सोमवार को मऊ के मंगलम बहुउद्देशीय भवन, बड़ागांव में वक्फ़ सुधार जन अभियान के तहत आयोजित अल्पसंख्यक संवाद सभा को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ‘सबका साथ, सबका विकास’ की भावना के तहत वक्त संपत्तियों के प्रबंधन को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेही और न्याय संगत बनाने के लिए तथा इसके संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक नए अध्याय का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि संविधान द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी संपत्ति को संरक्षित करने का अधिकार प्राप्त है, जिसे कोई छीन नही सकता है। भारत में 12 लाख से अधिक वक्फ़ संपत्तियां है, भारतीय रेलवे के बाद वक्फ़ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। वक्फ़ बिल लाने से अब यह संपत्ति संरक्षित हो गई है, इसे अब कोई बेंच नहीं सकेगा न ही भू माफिया कब्जा सकेंगे। वक्फ़ संपत्ति का प्रयोग अब गरीब मुस्लिम भाई बहनों को सुविधाए देने में किया जाएगा। इन संपत्तियों पर स्कूल, अस्पताल, खेल के मैदान, बाजार, मॉल बनाए जाएंगे, जिससे गरीब मुसलमान भाइयों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मुसलमानो को गुमराह करने के लिए आसामाजिक तत्वों द्वारा कहा जा रहा है कि वक्फ़ बोर्ड की संपत्ति हिंदुओं को दे दी जाएगी, जबकि वक्फ़ बोर्ड के नाम पर दुरुपयोग भी हो रहा है। तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यो में पूरा गांव का गांव वक्फ़ की संपत्ति घोषित कर दी जा रही है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है।

मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि वक्फ़ संपत्ति के बेहतर प्रबंधन, पारदर्शी और सही से प्रयोग करने के लिए केंद्र सरकार ने वक्फ़ बिल पास किया है, जिससे इन संपत्तियों का सही से उपयोग कर अल्पसंख्यकों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सकेगा। इसमें मुस्लिम भाई बहनों का हक मारने की बात कहीं पर भी नहीं की गई है बल्कि इन संपत्तियों के पारदर्शी ढंग से प्रबंधन करने की व्यवस्था इसमें की गई है। वक्फ़ बोर्ड में जो भी कमियां रही है, उसे दूर किया गया है। उन्होंने कहा कि सुधार की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। हिंदू धर्म में भी बहुत से सुधार किए जा चुके है। पहले भारत में सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, अप्रश्यता की स्थिति रही, अब इन सभी को समाप्त किया जा चुका है। मुस्लिम धर्म में भी तीन तलाक की बुराई को समाप्त कर मुस्लिम बहनों को राहत प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि विगत 75 सालों में किसी सरकार ने भी मुस्लिम हित की बात नहीं की न ही उनके लिए किसी प्रकार का विकास कार्य किया। प्रदेश में सपा की चार बार सरकार रही, उनका एकमात्र उद्देश्य ‘समाजवाद का नारा है, खाली प्लाट हमारा है’ रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बिना किसी भेदभाव के ‘सबका साथ सबका विकास’ के मूल मंत्र पर कार्य हो रहा है। मुस्लिम हितों के दृष्टिगत वक्फ़ संशोधन बिल लाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

कार्यक्रम में सभी मुस्लिम समुदाय के भाई बहनों ने वक्त संशोधन अधिनियम 2025 का समर्थन करते हुए इस ऐतिहासिक कदम के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया।

इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित लोगों से संभव की ऑनलाइन जनसुनवाई के बारे में बताया कि इस भवन में प्रतिदिन सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक नगर विकास और बिजली से संबंधित शिकायतों की जनसुनवाई कर समाधान कराया जाता है, जिसका सभी लोग लाभ उठा सकते है। मंत्री ए.के. शर्मा सुबह अपने पैतृक गांव कांझाखुर्द में भी लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए।

कार्यक्रम में सैकड़ो की संख्या में मुस्लिम भाई बहन, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।