🌍 “ट्रम्प की धमकी या दबाव? भारत बोला – हमारी ऊर्जा नीति किसी के दबाव में नहीं, हमारे हित सर्वोपरि”

⚖️ “अमेरिका-रूस के बीच संतुलन साधता भारत: ऊर्जा नीति पर दिखी कूटनीतिक परिपक्वता”

वाशिंगटन/नई दिल्ली (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के मंच पर एक बार फिर से हलचल मच गई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत को रूस से तेल खरीदने पर “भारी टैरिफ़ (Heavy Tariff)” लगाने की चेतावनी दी है। ट्रम्प का यह बयान न केवल भारत-अमेरिका के आर्थिक संबंधों में नई दरार का संकेत देता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि अमेरिका किस तरह अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए दूसरे देशों की ऊर्जा नीतियों पर प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है।

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ट्रम्प ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से आश्वासन दिया था कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। हालाँकि, भारत सरकार ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट कहा कि भारत की ऊर्जा नीति पूरी तरह भारतीय उपभोक्ताओं के हितों और राष्ट्रीय आवश्यकताओं पर आधारित है।

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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हाल ही में कहा था कि भारत की प्राथमिकता “स्थिर ऊर्जा कीमतें बनाए रखना और विविध स्रोतों से आपूर्ति सुनिश्चित करना” है। उन्होंने दो टूक कहा — “भारत की ऊर्जा नीति किसी बाहरी दबाव से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हितों के अनुरूप तय होती है।”
भारत का स्पष्ट रुख — आत्मनिर्भर और व्यावहारिक नीति
भारत की ऊर्जा रणनीति लंबे समय से ‘विविधता’ (Diversification) के सिद्धांत पर टिकी है। देश सऊदी अरब, अमेरिका, इराक और रूस जैसे कई देशों से तेल आयात करता है, जिससे वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद ऊर्जा आपूर्ति स्थिर रहती है।
रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने से भारत ने घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल की कीमतें नियंत्रित रखने और महंगाई पर अंकुश लगाने में सफलता पाई है।

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अमेरिका का तर्क है कि रूस से तेल व्यापार जारी रखना यूक्रेन युद्ध को अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय मदद देता है। लेकिन भारत का कहना है कि हर देश को अपने नागरिकों और अर्थव्यवस्था के हित में निर्णय लेने का अधिकार है।
ट्रम्प की राजनीति और चुनावी रणनीति का पहलू
विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रम्प का यह बयान घरेलू अमेरिकी राजनीति से प्रेरित है। “अमेरिका फर्स्ट” के नारे के तहत ट्रम्प अमेरिकी मतदाताओं को यह संदेश देना चाहते हैं कि वे वैश्विक मंच पर अमेरिका की ताक़त पुनः स्थापित कर रहे हैं।

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भारत पर दबाव बनाना, ट्रम्प के लिए अपने मतदाताओं के बीच “मजबूत नेता” की छवि पेश करने का साधन हो सकता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय रिश्ते चुनावी रणनीतियों से कहीं अधिक गंभीर, दीर्घकालिक और संतुलनपूर्ण होते हैं।
भारत की कूटनीतिक मजबूती — संतुलन की राह
भारत ने हमेशा अपनी रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) को बनाए रखा है। न तो रूस पर पूरी तरह निर्भर, न ही अमेरिका के प्रभाव में झुकना — यही भारत की कूटनीतिक शक्ति है।
भारत के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य है —
🔹 ऊर्जा सुरक्षा
🔹 स्थिर आपूर्ति
🔹 उचित कीमतें
🔹 राष्ट्रीय हित की रक्षा
भारत ने संकेत दिया है कि वह संवाद के दरवाजे खुले रखेगा, लेकिन किसी दबाव में आकर नीति नहीं बदलेगा।

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आत्मनिर्भरता ही कूटनीतिक शक्ति यह विवाद केवल तेल व्यापार का नहीं, बल्कि कूटनीतिक आत्मनिर्भरता की परीक्षा है। भारत यदि अपने हितों को सर्वोपरि रखते हुए अमेरिका और रूस दोनों से समान दूरी बनाए रखता है, तो यही उसकी परिपक्वता और वैश्विक नेतृत्व क्षमता का प्रमाण होगा।
भारत के लिए यह समय है संयम, दृढ़ता और संवाद — तीनों को संतुलित रखने का। क्योंकि वैश्विक राजनीति में आत्मनिर्भर नीति ही असली स्वतंत्रता है।