यूपी कैबिनेट में 18 प्रस्तावों पर आज मंथन, पीआरडी जवानों और किसानों समेत कई वर्गों को मिल सकती है बड़ी राहत

लखनऊ (राष्ट्र की परम्परा)। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। बैठक में शासन की ओर से जारी एजेंडे के अनुसार कुल 18 प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। इनमें पीआरडी जवानों के मानदेय में बढ़ोतरी, किसानों को सस्ता दीर्घकालिक ऋण, नई अदालतों की स्थापना, खिलौना उद्योग को प्रोत्साहन और अयोध्या में एनएसजी का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने जैसे अहम प्रस्ताव शामिल हैं।
पीआरडी जवानों के लिए राहत का प्रस्ताव
कैबिनेट में प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के करीब 40 हजार जवानों के मानदेय में वृद्धि से संबंधित प्रस्ताव पर फैसला हो सकता है। इसके अलावा जवानों को 5 लाख रुपये तक के कैशलेस उपचार की सुविधा देने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो इसका सीधा लाभ बड़ी संख्या में पीआरडी कर्मियों को मिलेगा।
उचित दर की राशन दुकानों के कोटेदारों को भी राहत देने की तैयारी है। प्रस्ताव के तहत उन्हें प्रति कुंतल 25 रुपये अतिरिक्त मार्जिन दिए जाने पर विचार किया जाएगा।
खिलौना उद्योग को मिलेगा प्रोत्साहन
प्रदेश में खिलौना निर्माण को बढ़ावा देने के लिए नई खिलौना प्रोत्साहन नीति लागू करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। इसके तहत राज्य में नई इकाइयां स्थापित करने वाले उद्यमियों को सब्सिडी और विभिन्न प्रकार की रियायतें दिए जाने का प्रावधान प्रस्तावित है। सरकार का लक्ष्य इस क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है।
तीन स्थानों पर बस स्टैंड के लिए जमीन हस्तांतरण
सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ और बढ़नी तथा हरदोई के सवाईपुर में नए बस स्टैंड के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण से संबंधित प्रस्ताव पर भी निर्णय लिया जा सकता है। वहीं मथुरा की छाता शुगर मिल में एथेनॉल प्लांट स्थापित करने के प्रस्ताव के साथ 10 वर्ष तक की किराएदारी पर स्टांप शुल्क में छूट देने पर भी विचार होगा।
अयोध्या में बनेगा एनएसजी का क्षेत्रीय केंद्र
कानून-व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में भी कई प्रस्ताव बैठक में रखे जाएंगे। पहले चरण में 90 नई अदालतों की स्थापना का प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा अयोध्या में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार को 65 एकड़ भूमि नि:शुल्क उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा।
किसानों को 6 प्रतिशत ब्याज पर ऋण
लघु और सीमांत किसानों को आर्थिक राहत देने के लिए 6 लाख रुपये तक का दीर्घकालिक ऋण 6 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराने की योजना से जुड़ा प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष आएगा। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद इसका लाभ पात्र किसानों को मिल सकेगा।
कैबिनेट में रखे जाने वाले इन प्रस्तावों से कर्मचारियों, किसानों, उद्यमियों, राशन विक्रेताओं और आम नागरिकों समेत विभिन्न वर्गों को राहत मिलने की उम्मीद है। अब निगाहें बैठक में होने वाले अंतिम फैसलों पर टिकी हैं।