छात्रवृत्ति वितरण में पारदर्शिता व समयबद्धता अनिवार्य: प्रमुख सचिव सुभाष चंद्र शर्मा

प्रमुख सचिव ने कहा 31 अक्टूबर तक हर हाल में ऑनलाइन आवेदन पूरा करें

गोरखपुर(राष्ट्र की परम्परा)l उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की प्रगति की समीक्षा को लेकर पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव सुभाष चंद्र शर्मा ने गुरुवार को गोरखपुर एनेक्सी सभागार में उच्च स्तरीय बैठक की।
              बैठक में प्रमुख सचिव ने जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति वितरण, ऑनलाइन आवेदन, वेरिफिकेशन एवं भुगतान की तैयारियों की बिंदुवार समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि छात्रवृत्ति वितरण कार्य पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, ताकि कोई भी पात्र छात्र इस योजना से वंचित न रहे।
              प्रमुख सचिव ने कहा कि सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों के प्राचार्य यह सुनिश्चित करें कि पात्र छात्र-छात्राएं 31 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन अवश्य कर दें। जिन छात्रों के आवेदन सही पाए जाएंगे, उनके खातों में 28 नवंबर 2025 को छात्रवृत्ति की राशि सीधे ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी संस्थान में डेटा फीडिंग या वेरिफिकेशन में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित संस्थान के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
              समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, जनपद गोरखपुर में माध्यमिक शिक्षा परिषद से संबद्ध 514 विद्यालयों में से 385 विद्यालयों ने अब तक छात्रवृत्ति डेटा भर दिया है। लगभग 29,000 छात्र-छात्राओं ने आवेदन किया है, जिनमें से अधिकांश का वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। प्रमुख सचिव ने शेष विद्यालयों को शीघ्र डेटा अपलोड करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखनाथ विश्वविद्यालय और आयुष विश्वविद्यालय सहित इनके अधीनस्थ 159 कॉलेजों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिया जाएगा।
                प्रमुख सचिव ने कहा कि राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, दिव्यांगजन एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के शिक्षा अधिकारों को लेकर संवेदनशील है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी पात्र छात्र आर्थिक तंगी या शारीरिक असमर्थता के कारण शिक्षा से वंचित न हो।
                   कार्यक्रम के दौरान प्रमुख सचिव ने दिव्यांग कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने सभी उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और संस्थान प्रमुखों से अपील की कि वे वे आसपास के दिव्यांगजन को इन योजनाओं की जानकारी दें और उन्हें आवेदन के लिए प्रेरित करें, ताकि वे भी शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।
                बैठक में जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि जिले में छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन एवं पारदर्शी बनाया गया है। विद्यालयों और कॉलेजों में हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं, ताकि छात्रों को किसी प्रकार की तकनीकी परेशानी न हो।
                मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी ने कहा कि विकास खंड स्तर पर मॉनिटरिंग सेल बनाए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट नियमित रूप से जिला प्रशासन को सौंपी जा रही है।
              जिला विद्यालय निरीक्षक अमरकांत सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी बी.एन. सिंह, और जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी श्रद्धा मिश्रा ने बताया कि छात्रवृत्ति फॉर्म भरने और वेरिफिकेशन प्रक्रिया को लेकर विद्यालयों को विस्तृत दिशा-निर्देश भेजे गए हैं।
                       बैठक के अंत में प्रमुख सचिव ने कहा कि “सरकार की मंशा स्पष्ट है कि शिक्षा हर छात्र का अधिकार है। किसी भी पात्र विद्यार्थी को केवल लापरवाही के कारण छात्रवृत्ति से वंचित नहीं होना चाहिए।”
            उन्होंने अंतिम चेतावनी दी कि यदि किसी विद्यालय या कॉलेज में विद्यार्थियों के आवेदन लंबित पाए गए, तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित प्रधानाचार्य की मानी जाएगी।
              बैठक में जनपद के सभी प्रधानाचार्य, महाविद्यालयों के प्राचार्य और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि उपस्थित रहे।