पात्र लाभार्थी छूटने पर सर्वेयर के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई :डीएम

राशन कार्ड में पात्र लाभार्थियों का नाम अभियान चलाकर जोड़ने के दिए निर्देश

मऊ ( राष्ट्र की परम्परा ) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वे 2024 का कार्य 30 अप्रैल तक पूर्ण होना है। अभी तक 52020 परिवारों का सर्वे किया जा चुका है, जिनमें सेल्फ सर्वे 11916 परिवारों के हुए हैं। इतनी अधिक संख्या में सेल्फ सर्वे को लेकर जिलाधिकारी ने गंभीर रूप अपनाते हुए समस्त शासकीय सर्वेयरों को पात्र लाभार्थियों का चयन करते हुए सर्वे कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। ज्ञातव्य है कि जनपद में कुल 645 ग्राम पंचायतो के सापेक्ष 236 शासकीय सर्वेयरों की तैनाती की गई है, जिनमें ग्राम सचिवों के अलावा अन्य विभागों के भी कर्मचारी शासकीय सर्वेयर के रूप में कार्य कर रहे हैं।जिलाधिकारी ने सर्वे कार्य को गंभीरता से लेते हुए समस्त सर्वे करने वाले कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी पात्र लाभार्थी निर्धारित समय सीमा के उपरांत से शेष रह जाता है,
तो संबंधित शासकीय सर्वेयरों की जिम्मेदारी तय करते हुए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण का सर्वे कार्य वर्तमान में चल रहा है जिसमें सबसे खराब प्रदर्शन फतेहपुर मंडाव एवं बड़राव की है।इन विकास खण्डों में क्रमशः 3731 एवं 3760 परिवारों का ही सर्वे कार्य पूर्ण हुआ है। जबकि सर्वाधिक सर्वे कार्य विकासखंड रानीपुर में हुआ है जिनकी संख्या 11458 है। सर्वे कार्य हेतु संबंधित शासकीय सर्वेयरो द्वारा कुल सर्वे 52020 के सापेक्ष 40104 परिवारों का सर्वे कार्य ही किया गया है। सर्वे कार्य में संबंधित ग्राम सचिवों सहित अन्य विभागों के भी कर्मचारी लगाए गए हैं।ग्राम सचिवों के साथ ही अन्य विभागों से लगाए गए समस्त शासकीय सर्वेयरों को दो से तीन ग्राम पंचायत सर्वे कार्य हेतु निर्धारित किए गए हैं।
इसके अलावा जिलाधिकारी ने जनसुनवाई के दौरान पात्र लोगों का नाम राशन कार्ड में ना पाए जाने की तमाम शिकायतों को देखते हुए जिला पूर्ति अधिकारी को अभियान चलाकर समस्त ग्राम पंचायत के पात्र लाभार्थियों का नाम राशन कार्ड में जोड़ने के निर्देश दिए। इन कार्यक्रमों के उपरांत अगर कोई भी पात्र लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तथा राशन कार्ड से संबंधित शिकायतें जनसुनवाई, आइजीआरएस,2024 सीएम हेल्पलाइन आदि से प्राप्त होती है तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी जिलाधिकारी द्वारा दी गई।