बिहार के राजनीतिक-मंच पर हलचल: सत्ता की दहलीज पर कौन, कैसे और क्यों?

बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में राजनीतिक परिदृश्य जहाँ परंपरागत समीकरणों से बाहर जाकर नया मोड़ ले रहा है, वहीं यह स्पष्ट भी है कि मतदाता अब सिर्फ जाति-धर्म के धड़ों में बँधने को तैयार नहीं, बल्कि विकास, रोजगार और राजनीतिक जवाबदेही को भी अपनी प्राथमिकता बना चुका है। इस अंकन-रिपोर्ट में हम यह विश्लेषित करेंगे कि इस बार जनता कहाँ झुकी हुई है, किस दल या गठबंधन को समर्थन मिल रहा है, कौन सबसे अधिक शोर मचा रहा है, सत्ता-गठबंधन की स्थिति क्या है, विपक्ष किस ओर उठ रहा है और कौन औपचारिक प्रतिपक्ष/निर्दलीय सितारों से घिरे मोर्चे पर खड़ा हो सकता है।
समाज-वर्गों में बदलाव और समर्थन की दिशा
सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि बिहार की राजनीति अब सिर्फ बड़ी जातियों (जैसे यादव-मुस्लिम) के मोर्चे पर नहीं टिकी है। एक प्रामाणिक विश्लेषण कहता है कि “ये सिर्फ नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव नहीं है जो बिहार की दिशा तय करेंगे, बल्कि 11 महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक-निर्माण-बल हैं”।
उदाहरण के लिए: दलित वोट बैंक (~20 %) अब सक्रिय एजेंडा बन गया है।
पिछड़ी जातियों (EBC) के भीतर जागरूकता बढ़ी है, जो अब सिर्फ खानदान-नाम पर नहीं बल्कि आजीविका-अवसर-प्रशासन-वक्फा के सवाल पर मतदान कर रहे हैं।
युवा मतदाता (18-35 वर्ष) सामाजिक-मीडिया, नौकरी-आवाज-उम्मीद के साथ जुड़कर राजनीति में अलग भूमिका निभा रहे हैं।
इसलिए, समर्थन की दिशा पहले जितनी साफ जाति-रेखा में नहीं बँधी है, बल्कि यह अब विकास-वोट, क्षेत्र-वोट, जाति-वोट, नेतृत्व-वोट का मिश्रण बन चुकी है।
कौन मचा रहा है शोर – सक्रिय राजनीतिक मोर्चे
दो प्रमुख गठबंधनों — राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) व महागठबंधन (MGB) — की तैयारियाँ तीव्र हैं।
NDA की ओर:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा साथ ही वहाँ की सरकार में प्रमुख भूमिका निभा रहे नीतीश कुमार की छवि है। लेकिन साथ ही उन्हें “ज्यादा वर्षों से सत्ता में” होने का बोझ भी है।
NDA ने सीट-बाँट के फार्मूले को जल्दी लगभग तय कर लिया है। उदाहरण के लिए भाजपा और जदयू को 101-101 सीटें दी गयी हैं।
शोर इसलिए भी मचा रहा है क्योंकि उन्हें “विकास-वोट” और “उर्स रोजगार” जैसे मुद्दों पर जनसमर्थन बनाने का प्रयास है, जबकि विरोधी दल “अंतिम अवसर” का कार्ड खेल रहे हैं।
महागठबंधन की ओर:
RJD के युवा नेता तेजस्वी यादव CM चेहरे के रूप में सामने हैं और कांग्रेस समेत कई दलों ने उन्हें समर्थन दिया है।
लेकिन अंदरूनी दरार, सीट-बाँट विवाद और गठबंधन-सहमति की चुनौतियाँ स्पष्ट हैं।
शोर इसलिए कि यहाँ भी “रूपांतरण” का दावा हो रहा है — पुरानी MY (मुस्लिम-यादव) को छोड़कर अन्य OBCs, दलितों और युवा वोटरों में संभावित खिसकाव की बातें हो रही हैं।
इस तरह, दोनों ओर राजनीतिक रणभूमि काफी गरम है — शोर-शराबा, रैलियाँ, घोषणाएँ, प्रत्याशी बदलना-टिकट काटना-टकराव बढ़ना — ये सब संकेत हैं कि जनता का समर्थन स्थिर नहीं, बल्कि लहर में है।
सत्ता किसके हाथों में? – सरकार-बनने की संभावना
जब यह देखा जाए कि किस गठबंधन के हाथों में सत्ता बनने की संभावना अधिक है — तो निम्न बात-विचार सामने आते हैं:
इन्कमबेंसी फैक्ट‍र: नीतीश कुमार लगभग 20 वर्षों से सत्ता में थे। अब “निरंतरता” की परछाई, सरकार-प्रशासन-उम्मीदों में ठहराव और बदलाव की चाह दिख रही है।
घिराव-वोट और विकल्प: तेजस्वी यादव और महागठबंधन को “नए विकल्प” की छवि मिली है, विशेष रूप से युवा और उन वर्गों में जो बदलाव चाहते हैं।
गठबंधन-कौशल: सरकार बनने के लिए सीटों का सटीक बँटवारा, गठबंधन में एकजुटता व वोट ट्रांसफर बेहद अहम है। NDA ने इसे जल्दी तय किया, लेकिन MGB में अभी अनिश्चितता है।
माध्यमिक दलों और नई पार्टियों का प्रभाव: जैसे जन सुराज पार्टी (JSP) का उभार, जो पारंपरिक दलों को चुनौती दे सकता है — इससे भाजपा-जदयू का वोट खिसकने का डर है।
इन सब को मिलाकर देखेंगे तो यह संभावना अधिक दिखती है कि NDA के पक्ष में एक हल्की बढ़त बनी हुई है — लेकिन यह बढ़त कितनी होगी और संघ-संगठन इसे कितनी कुशलता से सत्ता-आयाम तक ले जा पाएगा, यह सवाल खड़ा है। वहीं महागठबंधन को चाहिए कि सीट-बाँट विवादों को तुरंत सुलझाए, गठबंधन दबाव में न दिखे और “तेजस्वी CM” चेहरे का भरोसा मोटे तौर पर बनाए रखे।
विपक्ष में कौन? – परिसीमन और नेतृत्व
नतीजा चाहे जैसा हो, विपक्षी भूमिका and भूमिका निभानेवाले दल-गठबंधनों के लिए कई संभावनाएँ खुली हुई हैं:
अगर NDA सत्ता में आता है तो महागठबंधन सीधे विपक्ष में बैठ सकता है। इस पर तेजस्वी यादव-मुकाबलेदार दलों को नेतृत्व देने का सुअवसर है।
लेकिन अगर महागठबंधन सरकार बना लेता है — तब क्या होगा? NDA में शामिल दलों में सत्ता-विभाजन होगा, शायद जदयू प्रमुख भूमिका में, भाजपा एक साझेदार के रूप में। ऐसे में भाजपा को विपक्ष-भाग में जाना पड़ सकता है।

इसके अतिरिक्त, यदि कोई तीसरा मोर्चा (जैसे जन सुराज या अन्य क्षेत्रीय दल) मजबूत हो गया तो वह नीतिगत-वाद के रूप में “नेता­निर्धारित” दल की भूमिका में आ सकता है। इस तरह ‘निर्दलीय या संवैधानिक प्रगतिशील गठबंधन’ का स्वरूप सामने आ सकता है।
विशेष ध्यान इस बात पर कि नेतृत्व-चेहरा कैसे तय होता है: महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को CM चेहरे के रूप में घोषित करने की ओर संकेत दिया है।
इसलिए, विपक्ष-भाग में बैठे-बैठे निष्क्रिय नहीं बैठने बल्कि सक्रिय भूमिका निभाने की बारी है — चाहे वह सरकार में हो या बाहर।
बेहतरीन अवसर या जटिल चुनौती?
बिहार की राजनीति आज सिर्फ सत्ता-दौड़ नहीं लगा रही — यह परिवर्तन-संकेत, वर्ग-सुधार और भविष्य-अपेक्षा का मैथमेटिक्स बना हुआ है। विकास-मुद्दे, रोजगार-आवाज, युवा-उम्मीदें, जाति-समानता — ये सब आज मतदाता की ताल में बजते हैं।
यदि NDA ने अपनी organisational ताकत, सोशल इंजीनियरिंग (दलित-युवा-EBC) और विकास-वोट को ठीक तरह से पकड़ा तो उन्हें लाभ हो सकता है।
यदि महागठबंधन ने सीट-वाँट और गठबंधन-आंतरिक मतभेद जल्दी नहीं सुलझाए, तो उनका अवसर छिन सकता है।
किसी भी दल-गठबंधन को यह भूलना नहीं चाहिए कि वोट जंगल की बातें नहीं सुनता, बल्कि मानव-आवाज, परिवर्तन-उम्मीद और भरोसे को सुनता है। आज बिहार में “परिवर्तन का क्रेडिट” ज्याड़ा मायने रखता है।
इसलिए, जनता का समर्थन फिलहाल लहर में दिख रहा है — स्थिर नहीं। इस लहर को थामने वाला 2025 का विधानसभा चुनाव तय करेगा कि कौन सत्ता की गद्दी पर बैठेगा, कौन विपक्षीय दीवार से चिपक जाएगा और कौन भविष्य को लेकर राजनीति-मंच पर अगला शोर मचाएगा।