प्रदेश में 1 सितम्बर से शुरू हुआ “नो हेलमेट, नो फ्यूल” अभियान केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं है, बल्कि जीवन रक्षा का संकल्प है। नियम सरल है — बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। सुनने में यह सख़्ती लग सकती है, पर असल में यह कदम उसी मुस्कान को बचाने का प्रयास है, जिसे किसी सड़क दुर्घटना के बाद परिवार सदा के लिए खो देता है। पिछले वर्ष प्रदेश में 46,000 से अधिक सड़क दुर्घटनाएँ हुईं, जिनमें 24,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। इस साल के शुरुआती पाँच महीनों में ही 7,700 मौतें दर्ज हो चुकी हैं। इन मौतों में सबसे बड़ा हिस्सा दोपहिया चालकों का है। हर आँकड़ा केवल एक संख्या नहीं, बल्कि किसी का बेटा, बेटी, पति या पिता है, जिसकी अनुपस्थिति ने पूरे परिवार को अधूरा कर दिया। ऐसे में सरकार का यह कदम बेहद जरूरी है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, बल्कि सुरक्षा कवच है। अध्ययनों ने साबित किया है कि सही तरीके से पहना गया हेलमेट मृत्यु की संभावना को आधे से अधिक घटा देता है। यह लोहे की दीवार नहीं, पर दुर्घटना के समय सिर और जीवन के बीच खड़ी ढाल ज़रूर है। आज यूपी में तीन करोड़ से ज्यादा दोपहिया वाहन सड़क पर दौड़ रहे हैं। भीड़भाड़ और तेज़ रफ़्तार के बीच सुरक्षा का एक छोटा-सा उपाय ही जीवन और मृत्यु के बीच फर्क बना सकता है। इस अभियान से लोग मजबूर होंगे आदत बदलने के लिए और शायद यही मजबूरी धीरे-धीरे संस्कृति में बदल जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश भी यही है कि यह दंड देने की मुहिम नहीं, बल्कि प्रेरणा का प्रयास है। नागरिकों को समझना होगा कि हेलमेट पुलिस या पेट्रोल पंप वाले को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चों की हंसी, पत्नी की उम्मीद, माँ-बाप की आस को बचाने के लिए है। सरकार को चाहिए कि इस अभियान के साथ सड़क डिज़ाइन सुधार, यातायात अनुशासन, और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को भी और मज़बूत करे। पर यह भी सच है कि अगर नागरिक स्वयं सचेत न हों तो कोई भी क़ानून उन्हें सुरक्षित नहीं रख सकता। यह अभियान हमें एक गहरी सच्चाई की याद दिलाता है: हेलमेट पहनना सिर्फ नियम का पालन नहीं, बल्कि घर की चौखट पर मुस्कान बचाए रखने का वादा है। “नो हेलमेट, नो फ्यूल” को यदि जनता दिल से अपनाए, तो यह एक महीने का प्रयोग नहीं, बल्कि पीढ़ियों को सुरक्षित करने वाली संस्कृति बन जाएगा।लखनऊ (राष्ट्र की परम्परा)। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने प्रारंभिक पात्रता परीक्षा…
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