लखनऊ (राष्ट्र की परम्परा डेस्क) उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आगामी 11 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा के साथ-साथ भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्टें भी सदन के पटल पर रखी जाएंगी। यूपी कैबिनेट ने मानसून सत्र के आयोजन के प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी दे दी है।
🔍 सदन में पेश होंगी ये प्रमुख CAG रिपोर्टें:
- वित्त एवं सिविल लेखा से संबंधित रिपोर्ट
- खनन विभाग से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं पर रिपोर्ट
- शहरी क्षेत्रों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (SWM) को लेकर तैयार की गई विशेष रिपोर्ट
- केंद्रीय सड़क निधि (CRF) के उपयोग और खर्च पर रिपोर्ट
इन रिपोर्टों के जरिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के कामकाज, पारदर्शिता और वित्तीय जवाबदेही की समीक्षा की जाएगी।
🏛 पिछली बैठक 5 मार्च को
गौरतलब है कि यूपी विधानसभा की पिछली बैठक 5 मार्च 2025 को हुई थी, जिसके बाद यह मानसून सत्र पहली बड़ी राजनीतिक एवं प्रशासनिक गतिविधि होगी।
🚨 क्या खास रहेगा इस सत्र में?
विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, जिसमें महंगाई, कानून व्यवस्था और बेरोजगारी जैसे विषय शामिल हैं।
वहीं सरकार की कोशिश रहेगी कि विकास कार्यों, बजट प्रावधानों और नीति निर्णयों पर ध्यान केंद्रित किया जाए।
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