लेह में बाजार खुले, LG बोले – “लद्दाख की हर उम्मीद पूरी करेगी केंद्र सरकार”

लेह (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)। लद्दाख के लेह शहर में गुरुवार को कर्फ्यू में ढील मिलने के बाद बाजारों में रौनक लौट आई। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानों के खुलने से लोगों को बड़ी राहत मिली। एक सप्ताह से बंद बाजारों के खुलने के बाद सड़कों पर वाहनों और पैदल यात्रियों की भीड़ देखी गई।

स्थानीय लोग लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन हाल ही में पुलिस झड़पों में बदल गए थे।

LG कविंदर गुप्ता का आश्वासन

लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार लद्दाख की हर उम्मीद को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने एएनआई से कहा –
“विरोध कर रहे लद्दाखी नेता प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं। माहौल अनुकूल होते ही वार्ता की मेज पर चर्चा शुरू की जाएगी। मैंने अब तक किसी भी बैठक को अस्वीकार नहीं किया है। हम मिलकर समाधान की दिशा में काम कर रहे हैं।”

गुप्ता ने बताया कि प्रशासन रोजगार सृजन और युवाओं को अवसर देने पर जोर दे रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में 1,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है और पर्यटन, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भी नए अवसर बनाए जा रहे हैं।

MSME और रोजगार के अवसर

एलजी गुप्ता ने बताया कि लद्दाख में 18,000 से ज्यादा MSME इकाइयाँ काम कर रही हैं, जिनमें करीब 50,000 लोग रोजगार पा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि स्थानीय युवाओं को और ज्यादा अवसर दिए जाएं।

कानून-व्यवस्था पर समीक्षा बैठक

बुधवार को एलजी गुप्ता ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्य सचिव पवन कोतवाल, डीजीपी एसडी सिंह जामवाल, डीआईजी श्रीनगर दक्षिण पीके सिंह, लेह के डीसी, एसएसपी संजय कुमार और सेना-पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

अधिकारियों ने एलजी को सुरक्षा परिदृश्य और शांति बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। बता दें कि 24 सितंबर को हुई हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई थी, जब प्रदर्शनकारियों ने एक राजनीतिक पार्टी के कार्यालय में आग लगा दी थी और पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी थी।

लेह में बाजारों के खुलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं, उपराज्यपाल का आश्वासन लद्दाखी नागरिकों को उम्मीद दे रहा है कि जल्द ही उनकी मांगों पर ठोस समाधान निकल सकता है।