तय समय में करें नवीन नामांकन, अन्यथा होगी कार्यवाही – बीईओ सूरज कुमार सिंह

भलुअनी/देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। “स्कूल चलो अभियान” के तहत शिक्षा का प्रचार-प्रसार और बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु फिर भी कुछ परिषदीय विद्यालय निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप नामांकन कराने में पिछड़ रहे हैं। खण्ड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) भलुअनी सूरज कुमार सिंह ने सख्त रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि जो विद्यालय तय समयसीमा में नामांकन लक्ष्य पूरा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

दो माह बाद भी अधूरा नामांकन

बीईओ ने बताया कि “स्कूल चलो अभियान” को शुरू हुए दो महीने बीत चुके हैं, लेकिन कई विद्यालय अब भी लापरवाही बरत रहे हैं। 7 जुलाई को नामांकन की विद्यालयवार समीक्षा के दौरान यह सामने आया कि अभी भी 60 विद्यालय ऐसे हैं जहां नामांकन 5% से 50% के बीच ही हो पाया है।

कुछ विद्यालयों ने की सराहनीय प्रगति

जहाँ कुछ विद्यालयों की स्थिति चिंताजनक है, वहीं दूसरी ओर 73 विद्यालयों ने 50% से 95% तक नामांकन की प्रगति दिखाई है। इतना ही नहीं, 12 विद्यालयों ने अपने निर्धारित लक्ष्य से डेढ़ से दो गुना अधिक नामांकन कर मिसाल पेश की है। ऐसे विद्यालयों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है।

लापरवाह विद्यालयों पर सख्ती

बीईओ सूरज कुमार सिंह ने कहा कि नामांकन में पिछड़ने वाले 60 विद्यालयों के पूरे स्टाफ को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। उनसे तत्काल स्पष्टीकरण देने को कहा गया है और स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि द्वितीय चरण में किसी भी हालत में लक्ष्य प्राप्त किया जाए। यदि संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता या पुनः नामांकन लक्ष्य पूरा नहीं किया जाता है तो विभागीय कार्यवाही के लिए सक्षम अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाएगी।

जनपद में तीसरे स्थान पर भलुअनी

उन्होंने बताया कि वर्तमान में भलुअनी विकासखण्ड 70 प्रतिशत नवीन नामांकन के साथ जनपद में तीसरे स्थान पर है, परंतु हमारा लक्ष्य है कि हम जनपद में पहले स्थान पर पहुंचें और नामांकन लक्ष्य से अधिक प्राप्त करें।

शिक्षा विभाग की गंभीर मंशा

खण्ड शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया कि बच्चों को शिक्षा से जोड़ना प्राथमिकता है, और इसमें कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी विद्यालयों से अपील की कि वे समय रहते सक्रियता दिखाएं और 100% नामांकन सुनिश्चित करें, जिससे शिक्षा का अधिकार हर बच्चे तक पहुंचे।