अंतर्विभागीय समन्वय समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में

कुशीनगर(राष्ट्र की परम्परा)।
जिलाधिकारी रमेश रंजन की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में, अंतर्विभागीय समन्वय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में पंचायती राज विभाग, मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, आवास योजना, समाज कल्याण, महिला कल्याण विभागों से संबंधित विकास कार्यों की समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने सामुदायिक शौचालय तथा ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण व उनके फंक्शनल होने की अद्यतन स्थिति की जानकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी अभय यादव से ली। जिलाधिकारी ने इस क्रम में लंबित एवं धीमें कार्यों की प्रगति की जानकारी ली, जिलाधिकारी ने सभी सामुदायिक शौचालय के स्वयं सहायता ग्रुप को हैंड ओवर किए जाने तथा फंक्शनल होने की भी जानकारी ली। इस संदर्भ में एडीओ पंचायत खड्डा को जिलाधिकारी ने गलत आंकड़ा उपलब्ध करने के संबंध में, प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को सामुदायिक शौचालयों के संदर्भ में, उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सत्यापन नहीं किये जाने के संदर्भ में प्रतिकूल प्रविष्टि देने हेतु निर्देशित किया।
जिलाधिकारी द्वारा पंचायत भवनों के निर्माण की स्थिति भी जानी गई। इस संदर्भ में सभी लम्बित विवादों को निस्तारित करते हुए पंचायत भवनों को फंक्शनल किए जाने हेतु, जिलाधिकारी ने निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने इस संदर्भ में पंचायत सचिवों की नियमित तौर पर मीटिंग लिए जाने हेतु डी पी आर ओ को निर्देशित किया। ई रिक्शा के माध्यम से ग्रामों में कचरा एकत्रीकरण की प्रगति की जानकारी लेते हुए, जिलाधिकारी ने समस्त खण्ड विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि जहां जहां इस संदर्भ में ई रिक्शा की खरीददारी नहीं हुई है, वहाँ शीघ्र खरीद करे व ग्राम को कचरा मुक्त रखें जाने का कार्य किया जाए। 15वें वित्त आयोग के द्वारा स्वीकृत बजट के सापेक्ष व्यय की स्थिति भी जिलाधिकारी द्वारा जानी गई।
जिलाधिकारी द्वारा मनरेगा कार्यों के संदर्भ में वार्षिक व मासिक लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति की जानकारी ली गई। इस क्रम में जिन जिन विकास खंडों में लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति धीमी थी, खंड विकास अधिकारियों को जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया। प्रति परिवार को 100 दिन का रोजगार, समय से मनरेगा श्रमिकों को भुगतान, खेल मैदान, मिनी स्टेडियम संदर्भ में भी समीक्षा हुई। जिलाधिकारी ने अपूर्ण कार्यों की प्रगति तथा ससमय कार्य पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया।
उपायुक्त राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आर0 एस0 गौतम से जनपद में स्वयं सहायता समूह एवं व्यापारियों के बीच एमओयू के बारे में जानकारी ली गई। इस क्रम में उपायुक्त ने यह जानकारी दी कि 21 स्वयं सहायता समूह का नवबोधि कंपनी से एम ओ यू होने वाला है, तथा स्थानीय स्तर पर भी व्यापारियों को स्वयं सहायता समूह से जोड़े जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
परियोजना निदेशक जगदीश त्रिपाठी से प्रधानमंत्री/ मुख्यमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के संदर्भ में स्थिति जानी गयी। लंबित मामले के शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देश दिए गए।
समाज कल्याण अधिकारी विपिन पाण्डेय से जनपद में सामूहिक विवाह योजना के संदर्भ में तिथि व तैयारी की जानकारी ली गई। विदित हो कि जनपद में इस हेतु 18, 20, 22 व 24 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई है। इस क्रम में आए आवेदन के सापेक्ष सत्यापन की स्थिति जानी गई।
वृद्धावस्था पेंशन व विधवा पेंशन के संदर्भ में, जिलाधिकारी ने कहा की पेंशन संबंधी सभी लंबित मामलों का यथाशीघ्र निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि पेंशन लाभार्थी गरीब लोग हैं, इस संदर्भ में दैनंदिन समीक्षा कर लंबित मामलों का समाधान कराएं। कन्या सुमंगला योजना के संदर्भ में जिला प्रोबेशन अधिकारी विनय कुमार को निर्देशित किया गया, कि लंबित मामले ना रखे जाए समय से निस्तारित किया जाए।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, परियोजना निदेशक जगदीश त्रिपाठी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी श्रवण सिंह, समस्त खंड विकास अधिकारी, एडीओ सचिव व संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।