इंडिया गठबंधन की जीत न्याय की गारंटी -अखिलेश प्रताप सिंह

देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)

इंडिया गठबंधन के देवरिया संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अखिलेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस कार्यालय देवरिया में प्रेसवार्ता का आयोजन किया।पत्रकारों से वार्ता के क्रम में अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया। अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा अपने प्रेस वार्ता के क्रम में कहा गया की इंडिया गठबंधन की जीत न्याय की गारंटी है। पांच न्याय 25 गारंटीयों से बदलेंगे देश की तस्वीर। पत्रकार साथियो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जारी किया गया न्याय पत्र आप सब लोगों के सम्मुख रखा जा रहा है।आज यूपी के लिए इस न्याय पत्र की प्रासंगिकता सर्वाधिक वित्तीय वर्षों में भाजपा की यूपी और केंद्र सरकार ने देश और प्रदेश के सामाजिक राजनीतिक आर्थिक और संवैधानिक ताने-बाने के तहत को तहश-नहश कर दिया है, किसानों की आमदनी से, युवाओं को रोजगार से, महिलाओं की सुरक्षा से और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को समृद्धि के वंचित कर दिया है कुछ मुट्ठी भर लोगों को बेपनाह दौलत दी गई और देश के वंचित वर्ग को अन्याय और अत्याचार के दलदल में धकेल दिया गया है।
कांग्रेस पार्टी संकल्प लेती है कि भाजपा के इस अन्याय को खत्म कर हम इंडिया गठबंधन के न्याय का राज स्थापित करेंगे। हमारे न्याय की बुनियाद का मूल मंत्र होगा वर्क वेल्थ और वेलफेयर अर्थात नौकरी धन संसाधन और जनकल्याण।

हिस्सेदारी न्याय कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना करवाएगी, एससी-एसटी,ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को एक साल में भरा जाएगा, संविदा कर्मियों का नियमितीकरण होगा, कांग्रेस भूमिहीनों को जमीन वितरित करेगी,आदिवासी वनाधिकार के पट्टों का 1 साल में निराकरण होगा,कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा स्वास्थ्य नौकरी आदि में बिना किसी भेदभाव के उचित अवसर मिले।

स्वास्थ्य न्याय
25 लाख रुपया तक के निशुल्क इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना लागू की जाएगी। स्वास्थ्य के लिए बजट आवंटन को बढ़ाकर जीडीपी को चार प्रतिशत तक किया जाएगा। युवा न्याय पहले नौकरी पक्की गारंटी 25 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक डिप्लोमा धारा के आसपास स्नातक के लिए 1 साल का प्रशिक्षण अप्रेंटिस कार्यक्रम 1 लाख रुपए प्रति वर्ष के मानदेय के साथ दिया जाएगा। केंद्र सरकार में 30 लाख रिक्त पदों को भरा जाएगा। स्टार्टअप के लिए प्रत्येक जिले में लगभग 5000 करोड़ रूपया सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क समाप्त किया जाएगा। 15 मार्च 2024 तक के सभी छात्रों को शैक्षिक ऋण माफ कर दिया कर दिए जाएंगे। 21 वर्ष से कम आयु के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रतिमा ₹10000 कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा निशुल्क एवं अनिवार्य की जाएगी।नई न्याय महालक्ष्मी योजना प्रत्येक गरीब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला के खाते में प्रतिवर्ष एक लाख रुपया। महिला आरक्षण के नाम पर भाजपा सरकार द्वारा किए गए चल को समाप्त कर 2025 में सीटों पर आरक्षण लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार की 50% नौकरियों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा।
किसान न्याय
स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी दी जाएगी। फसल बीमा योजना को किसानों हितैशी बनाकर दावे का निपटारा 30 दिनों की भीतर किया जाएगा। कृषि इनपुट जैसे कृषि यंत्रों का इत्यादि पर जीएसटी नहीं लगेगी।
श्रमिक न्याय
सभी श्रमिकों को प्रतिदिन ₹400 न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन की गारंटी दी जाएगी। गिग और असंगठित श्रमिकों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए कानून बनाया जाएगा मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़कर ₹400 पर दिन किया जाएगा। पत्रकारों को राज्य बलपूर्वक कार्यवाही से बचने के लिए कानून बनाया जाएगा सेंसरशिप के नाम पर राज्य को बेलगाम शक्तियों से शक्तियां देने वाले सभी अधिनियम को संशोधित किया जाएगा।
आर्थिक न्याय
कांग्रेस रोजगार रहित विकास के भाजपा के मॉडल को खत्म कर एक ऐसे विकास मॉडल को विकसित करेगी जो रोजगार केंद्रीत होगा। अग्निपथ योजना को समाप्त कर पूर्ण रूप से सामान्य भर्ती शुरू की जाएगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या दुगुनी कर 14 लाख अतिरिक्त नौकरियों के अवसर पैदा किए जाएंगे। जीडीपी के मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 14% से बढ़कर 20% की जाएगी।