कर्तव्य भवन-3 का उद्घाटन: प्रधानमंत्री मोदी करेंगे आधुनिक सचिवालय परिसर का लोकार्पण

दिल्ली, (राष्ट्र की परम्परा डेस्क) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को दोपहर लगभग 12:15 बजे राजधानी दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर नवनिर्मित “कर्तव्य भवन-3” का उद्घाटन करेंगे। यह भवन केंद्र सरकार की बहुप्रतीक्षित सेंट्रल विस्टा परियोजना के अंतर्गत विकसित पहला कॉमन सेंट्रल सचिवालय भवन है, जो प्रशासनिक संरचनाओं के व्यापक कायाकल्प का प्रतीक है।

प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री शाम 6:30 बजे कर्तव्य पथ पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे, जिसमें वे इस भवन के महत्व और सुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालेंगे।

🔹 आधुनिक शासन की दिशा में बड़ा कदम कर्तव्य भवन-3 का निर्माण आधुनिक, कुशल और नागरिक-केंद्रित प्रशासन के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। यह भवन ना सिर्फ बुनियादी ढांचे की दृष्टि से अत्याधुनिक है, बल्कि यह सरकारी मंत्रालयों के समेकन और प्रशासनिक दक्षता को भी बढ़ावा देगा।वर्तमान में गृह मंत्रालय पहले ही इस नए परिसर में स्थानांतरित हो चुका है। वहीं, ग्रामीण विकास, विदेश मंत्रालय, कार्मिक, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय को भी शीघ्र ही कर्तव्य भवन-3 में स्थानांतरित किए जाने की योजना है।

🔹 पुरानी इमारतों से मुक्ति, प्रशासन में चुस्ती अब तक शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन जैसे 1950-70 के दशक में निर्मित कई भवनों से सरकारी कार्य संचालन होता रहा है, जो अब संरचनात्मक रूप से जर्जर और कार्यकुशलता की दृष्टि से अप्रभावी हो चुके हैं। कर्तव्य भवन जैसे नए परिसर इन चुनौतियों से निपटने में कारगर होंगे।

🔹 क्या होंगे प्रमुख लाभ? सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार: मंत्रालयों को एकीकृत करने से अंतर-मंत्रालयी समन्वय बेहतर होगा,नीति कार्यान्वयन की गति में सुधार आएगा,प्रशासन अधिक उत्तरदायी और पारदर्शी होगा,कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य वातावरण और सुविधाएं,मिलेंगी,मरम्मत व रखरखाव की लागत में भारी कमी आएगी,सेवा वितरण प्रणाली अधिक प्रभावी बनेगी

कर्तव्य भवन-3 का उद्घाटन न केवल सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के लिए, बल्कि समूचे भारतीय प्रशासनिक तंत्र के लिए भी एक ऐतिहासिक क्षण है। यह भारत सरकार के डिजिटल, पारदर्शी और प्रभावशाली शासन की प्रतिबद्धता को ठोस आधार प्रदान करेगा।