देवरिया(राष्ट्र की परम्परा)l यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) द्वारा सत्र 2013-14 में संत विनोबा पी.जी. कॉलेज, देवरिया में 1 करोड़ 18 लाख रुपये की लागत से निर्मित गर्ल्स हॉस्टल आज तक छात्राओं को आवंटित नहीं किया जा सका है। गरीब, किसान और मजदूर परिवार की बेटियाँ किराए के कमरों में रहने को मजबूर हैं, जबकि हॉस्टल पर कॉलेज के ही कुछ प्राध्यापकों ने कार्यालय बनाकर कब्जा जमा लिया है।
सूत्रों के मुताबिक, तत्कालीन प्राचार्य श्री सचिदानंद शुक्ल के कार्यकाल में हॉस्टल का निर्माण पूरा हुआ था। इसके बाद लगातार प्राचार्य और जिलाधिकारी देवरिया को पत्राचार कर छात्राओं को आवंटन कराने की मांग की गई। लेकिन 11 वर्ष बीत जाने के बाद भी छात्राओं को हॉस्टल नहीं मिल पाया।
शिकायत और जाँच
15 सितम्बर 2014 को इस मामले पर यूजीसी को पत्र भेजा गया।
16 सितम्बर 2017 को अनुस्मारक पत्रक भेजा गया।
20 अगस्त 2018 को जिलाधिकारी देवरिया को पत्र दिया गया।
तत्कालीन जिलाधिकारी श्रीमती अनिता श्रीवास्तव ने भ्रष्टाचार और कब्जे की शिकायत पर 08 फरवरी 2015 को उपजिलाधिकारी अजय कुमार श्रीवास्तव एवं क्षेत्राधिकारी राकेश कुमार मिश्रा की संयुक्त टीम से जांच कराई। टीम ने कब्जे की पुष्टि की।
जांच रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि गर्ल्स हॉस्टल छात्राओं के लिए बना है, लेकिन उसमें प्रोफेसर शैलेन्द्र राव, अशोक सिंह समेत कई शिक्षक और प्रबंधक मंडल से जुड़े लोग कार्यालय खोलकर बैठे हैं।
छात्राओं की मजबूरी और हादसा
पूर्वांचल जैसे पिछड़े इलाके की छात्राएँ, जो विधि विभाग, स्नातक और परास्नातक कक्षाओं में प्रवेश लेकर पढ़ाई करने आती हैं, उन्हें किराए के मकानों में रहना पड़ रहा है।
22 अगस्त 2024 को कॉलेज की दो छात्राओं की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इसके बाद प्राचार्य श्री अर्जुन मिश्र ने कब्जाधारियों को हटाने और हॉस्टल छात्राओं को आवंटित कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
छात्राओं की माँग
छात्राओं और अभिभावकों का कहना है कि जब सरकार ने छात्राओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए करोड़ों की राशि खर्च कर हॉस्टल बनवाया, तो उसे तत्काल कब्जे से मुक्त कराकर विधिवत छात्राओं को आवंटित किया जाना चाहिए।
अब सवाल उठता है कि आखिर कब कॉलेज प्रशासन और जिला प्रशासन गंभीरता दिखाकर 11 साल से कब्जे में पड़े गर्ल्स हॉस्टल को छात्राओं को सौंपेगा?
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