सुगंध क्रांति नीति 2026-2036’, शिक्षा, आवास और समाज कल्याण योजनाओं को भी मिली हरी झंडी

देहरादून (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने मंगलवार को राज्य की ‘उत्तराखंड सुगंध क्रांति नीति 2026-2036’ को मंज़ूरी दे दी। नीति के पहले चरण में 91,000 लाभार्थियों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि को सुगंधित फसलों के अंतर्गत लाया जाएगा। किसानों को एक हेक्टेयर की खेती की लागत पर 80 प्रतिशत तक और एक हेक्टेयर से अधिक की लागत पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे राज्य में सुगंधित कृषि उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

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सुगंध क्रांति नीति के अलावा, मंत्रिमंडल ने शिक्षा, आवास और कारागार से जुड़े विभिन्न व्यय को भी मंज़ूरी दी। स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में, पीएम ई-विद्या कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) द्वारा प्रसारित पाँच निःशुल्क शैक्षिक टीवी चैनलों के लिए एक सुसज्जित स्टूडियो स्थापित किया जाएगा।

आवास विभाग के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के अंतर्गत घरों को विनिर्देशों के अनुसार संशोधित करने हेतु 2,785 लाख रुपये (27 करोड़ 85 लाख 7 हजार रुपये) का अतिरिक्त अनुमानित व्यय स्वीकृत किया गया है। उधम सिंह नगर जिले की रुद्रपुर तहसील के बागवाला गाँव में निम्न आय वर्ग के लिए 1,872 किफायती घरों का निर्माण जिला विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।

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शिक्षा क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में राजकीय प्राथमिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है। अब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (विशेष शिक्षा) की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा, सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के पद पर नियुक्ति हेतु, सितंबर 2017 से 31 मार्च 2019 के मध्य एनआईओएस द्वारा संचालित मुक्त दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) के माध्यम से डी.एल.एड. प्रशिक्षण को मान्यता दी गई है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा भी विभिन्न विवाह अनुदान योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति की पुत्रियों, निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों, परित्यक्त या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की पुत्रियों, अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन और दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह हेतु सहायता शामिल है।

मंत्रिमंडल की यह पहल राज्य में कृषि, शिक्षा, आवास और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में समग्र विकास को नई दिशा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।