डीएम ने आईजीआरएस पोर्टल पर संदर्भों के निस्तारण में लापरवाही पर 9 अधिकारियों का वेतन रोका, 12 को चेतावनी

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जनपद में आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त जनशिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण में लापरवाही बरतने तथा शिकायतकर्ताओं द्वारा असंतोषजनक फीडबैक दिये जाने को जिलाधिकारी आलोक कुमार ने गंभीरता से लिया है। समीक्षा बैठक में निरंतर निर्देशों की अवहेलना और संतोषजनक प्रगति न होने पर उन्होंने नौ अधिकारियों का अगस्त माह का वेतन बाधित करने और बारह अधिकारियों को चेतावनी जारी करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समय से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, साथ ही शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि का फीडबैक भी सकारात्मक होना चाहिए। लेकिन बार-बार निर्देशों के बावजूद कुछ अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरते जाने पर यह कठोर निर्णय लिया गया है। जिन अधिकारियों का वेतन रोका गया है, उनमें उपायुक्त वाणिज्य कर अधिकारी, बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी, जिला युवा कल्याण अधिकारी, प्रभारी चिकित्साधिकारी मेहदावल, प्रभारी चिकित्साधिकारी नाथनगर, सहायक विकास अधिकारी हैसर बाजार, सहायक विकास अधिकारी सेमरियांवा, खंड विकास अधिकारी नाथनगर एवं खंड विकास अधिकारी सेमरियांवा/खलीलाबाद शामिल हैं। जिलाधिकारी ने इन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे तीन दिवस के भीतर यह स्पष्ट करें कि किससे संपर्क कर शिकायत को सुलझाने का प्रयास किया गया, असंतुष्टि का कारण क्या था तथा भविष्य में इस प्रकार की स्थिति की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, शिकायतों के निस्तारण में 50 प्रतिशत से अधिक मामलों में असंतोषजनक फीडबैक पाए जाने पर जिलाधिकारी ने बारह अन्य अधिकारियों को चेतावनी जारी की है। चेतावनी पाने वालों में अधिशासी अभियंता विद्युत खलीलाबाद, प्रभागीय वन अधिकारी, एलडीएम, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, सब रजिस्टार खलीलाबाद, चकबंदी अधिकारी धनघटा, खंड विकास अधिकारी सांथा तथा सहायक विकास अधिकारी (खलीलाबाद, सांथा, मेहदावल एवं पौली) शामिल हैं।
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी शिकायत के निस्तारण में लापरवाही या उदासीनता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।